म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक सोपी होणार
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या एका सल्लागार पेपरमध्ये 'पेरोल-लिंक्ड सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' (Payroll SIP) ची योजना मांडण्यात आली आहे. या नवीन पद्धतीमुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्याऐवजी इतर स्त्रोतांकडूनही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे शक्य होईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. यामागचा मुख्य उद्देश म्युच्युअल फंडांमध्ये मर्यादित थर्ड-पार्टी पेमेंटला (third-party payments) परवानगी देऊन ती अधिक सोयीस्कर बनवणे हा आहे.
पगारातून गुंतवणुकीचे ऑटोमेशन
या प्रस्तावित बदलाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून थेट म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा देणे. ही प्रक्रिया सध्या प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये योगदान जमा करण्यासारखीच असेल. म्युच्युअल फंड योजनांसाठी थेट पगारातून कपात करण्याची परवानगी देऊन, सेबीचा उद्देश नियमित गुंतवणुकीला स्वयंचलित (automate) आणि सोपे करणे आहे. यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. ही सोय लोकांना म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक सुरू करण्यास किंवा वाढविण्यात प्रोत्साहन देऊ शकते.
कडक नियम आणि गुंतवणूकदार संरक्षण
गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवण्याचा उद्देश असला तरी, या पेरोल-लिंक्ड एसआयपी (Payroll SIP) सेवा कोण देऊ शकेल यावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सेबीच्या मसुद्यानुसार, केवळ सूचीबद्ध कंपन्या (listed companies), एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत संस्था आणि ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (AMCs) यांनाच यासाठी पात्रता मिळेल. कर्मचाऱ्यांनी विशिष्ट म्युच्युअल फंड योजनांसाठी पगारातून कपात करण्यास स्पष्ट संमती देणे आवश्यक असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व गुंतवणूक कर्मचाऱ्यांच्या नावानेच राहतील, ज्यामुळे त्यांची मालकी आणि नियंत्रण कायम राहील. सेबी काही सामाजिक योगदान योजनांशी (social contribution schemes) म्युच्युअल फंड योगदानांना जोडण्याचा देखील विचार करत आहे, जेणेकरून नियंत्रित आणि देखरेख केलेल्या गुंतवणूक चॅनेलची निर्मिती होईल. या पायऱ्या सेबीची म्युच्युअल फंड उद्योगात आधुनिकीकरण करण्याची आणि मजबूत नियामक नियंत्रणाशी तडजोड न करता गुंतवणूकदारांची पोहोच सुधारण्याची वचनबद्धता दर्शवतात.
