भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक Sebi आणि युरोपियन युनियनचे ESMA यांच्यात **४ सप्टेंबर २०२६** रोजी एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. या कराराद्वारे सेंट्रल काउंटरपार्टीज (CCPs) च्या कामकाजावर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.
काय आहे हा नवीन करार?
भारताचे मार्केट रेग्युलेटर Sebi आणि European Securities and Markets Authority (ESMA) यांनी नवीन सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. हे दोन्ही नियामक आता सेंट्रल काउंटरपार्टीज (CCPs) च्या कामकाजावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवणार आहेत. CCPs ही यंत्रणा खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यात एक सुरक्षा कवच म्हणून काम करते, ज्यामुळे बाजारातील व्यवहार सुरक्षित राहतात. हा करार २०१७ पासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कराराची जागा घेणार असून, आधुनिक जागतिक व्यापारानुसार देखरेखीचे नियम अधिक सक्षम करण्यात आले आहेत.
बाजारावर परिणाम का झाला?
हा करार दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा असला तरी, ४ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजारातील तेजीचे मुख्य कारण काही वेगळेच होते. BSE, MCX आणि Angel One यांसारख्या स्टॉक्समधील हालचाल प्रामुख्याने Sebi ने डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या 'सेटलमेंट प्राईस मेथोडोलॉजी'मध्ये केलेल्या बदलांमुळे झाली आहे. क्लोजिंग ऑक्शन सेशनच्या नव्या नियमांशी जुळवून घेताना मार्केट पार्टिसिपंट्समध्ये उत्साहाचे वातावरण होते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोके आहेत?
क्रॉस-बॉर्डर क्लियरिंगमध्ये तांत्रिक क्लिष्टता असते. जरी हा नवीन करार माहितीची देवाणघेवाण सोपी करत असला, तरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नियमावलीतील तफावत भविष्यात नियामक अडचणी निर्माण करू शकते. जागतिक स्तरावर अशा ऑपरेशन्सचे एकमेकांशी जोडलेले असणे म्हणजे एका देशातील आर्थिक तणावाचा परिणाम दुसऱ्या देशावर होऊ शकतो, त्यामुळे दोन्ही नियामकांमधील सुसंवाद ही काळाची गरज बनली आहे.