सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये मोठी वाढ झाली असून, हे कलेक्शन **₹40,214 कोटींवर** पोहोचले आहे. मात्र, दुसरीकडे बाजारातील वाढते ट्रेडिंग खर्च आणि डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमधील **87.7%** गुंतवणूकदारांचे नुकसान चिंता वाढवणारे ठरत आहे.
भारतीय शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत जमा झालेला सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) तब्बल ₹40,214 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 53% ची विक्रमी वाढ दिसून येते. एकीकडे सरकारी तिजोरी भरत असताना, दुसरीकडे किरकोळ गुंतवणूकदार मात्र वाढत्या ट्रान्झॅक्शन कॉस्टच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत.
रिटेल ट्रेडर्सना मोठा फटका
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) मधील वाढीव टॅक्समुळे ट्रेडिंगचा खर्च आता केवळ नाममात्र राहिलेला नाही. SEBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, FY26 मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या एकूण नुकसानापैकी 35% हिस्सा केवळ ट्रान्झॅक्शनशी संबंधित खर्चाचा आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल 87.7% वैयक्तिक डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडर्सना नुकसान सोसावे लागत आहे.
बाजाराच्या वॉल्यूमवर परिणाम
वाढत्या करांचा आणि कडक नियमांचा परिणाम थेट मार्केट वॉल्यूमवर होताना दिसत आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या डेरिव्हेटिव्ह टर्नओव्हरमध्ये ऑगस्ट महिन्यात 22.6% घट झाली आहे. यामध्ये केवळ टॅक्सच नाही, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने लागू केलेल्या कडक कोलॅटरल नियमांचाही वाटा आहे, ज्यामुळे लिक्विडिटीवर परिणाम झाला आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून NSE च्या नफ्यात 15% ची घट झाली आहे.
सरकारचे या वर्षाचे ₹73,700 कोटींचे टार्गेट गाठणे सोपे असले, तरी भविष्यात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग टिकवून ठेवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.