सरकार SEZ युनिट्सना देशांतर्गत ग्राहकांकडून सेवांसाठी भारतीय रुपयांत पैसे घेण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयामुळे करन्सी कन्व्हर्जनचा नाहक खर्च वाचणार असून आयटी, डिफेन्स आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामात मोठी सुलभता येईल.
रुपयांत बिलिंगचा निर्णय का घेतला जातोय?
सध्या SEZ मध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना, जरी त्यांनी सेवा भारतातच दिली असली तरी, देशांतर्गत ग्राहकांकडून परकीय चलनात (बहुतेकदा US Dollars) पेमेंट घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे कंपन्या आणि ग्राहक दोघांनाही करन्सी कन्व्हर्जनचा फटका बसतो. यामध्ये बँकेचे कमिशन आणि चढ-उतार होणाऱ्या एक्सचेंज रेटचा त्रास सहन करावा लागतो, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे विनाकारण वाढतात.
SEZ Act मध्ये होणार बदल
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार 'SEZ Act, 2005' च्या कलम 2(z) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करत आहे. जर ही दुरुस्ती झाली, तर सेवांसाठीही वस्तूंप्रमाणे (Physical Goods) रुपयांत व्यवहार करता येतील. यासाठी वाणिज्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आणि Reserve Bank of India (RBI) यांच्यात समन्वय सुरू आहे.
कोणाला होईल फायदा?
१. IT आणि BPO कंपन्या: या क्षेत्रातील कंपन्यांचे मोठे कॅम्पस SEZ मध्ये आहेत. खर्च कमी झाल्यामुळे त्यांचे मार्जिन वाढण्यास मदत होईल.
२. डिफेन्स आणि एरोस्पेस: या क्षेत्रातील कंपन्या अनेकदा सरकारी संस्थांना सेवा देतात. रुपयातील व्यवहारामुळे सरकारी कंत्राटांमधील गुंतागुंत कमी होईल.
आव्हाने काय आहेत?
SEZ ला कायदेशीरदृष्ट्या 'फॉरेन टेरिटरी' मानले जाते. त्यामुळे, या नवीन बदलांमुळे 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स' (GST) किंवा महसूल वसुलीत काही अडथळे येऊ नयेत, यासाठी सरकारला काळजीपूर्वक नियम बनवावे लागतील. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रस्तावाच्या कॅबिनेट मंजुरीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.