नियमांच्या एकत्रीकरणानंतर वाढलेली गुंतागुंत
SEBI ने जारी केलेल्या नवीन मास्टर सर्कुलरमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सोपी वाटत असली तरी, फंड मॅनेजर्ससाठी प्रत्यक्ष कामात मात्र आता अधिक काटेकोरपणा आणावा लागणार आहे. विशेषतः गुंतवणूकदारांची पडताळणी करताना (Investor Onboarding) फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे, ज्या कंपन्या आतापर्यंत सोप्या पद्धतींनी पडताळणी करत होत्या, त्यांना आता अधिक मजबूत आणि बहुस्तरीय तपासणी प्रणाली लागू करावी लागेल.
$1.5 अब्ज डॉलर्सची परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा
आता परदेशी व्हेंचर कॅपिटलमध्ये (Venture Capital) गुंतवणूक करण्यासाठी नवीन पात्रता निकष लागू झाले आहेत. संपूर्ण उद्योगासाठी $1.5 अब्ज डॉलर्सची एकत्रित मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जे मोठे फंड्स जागतिक स्तरावर गुंतवणूक करण्यावर भर देतात, त्यांच्यासाठी ही मर्यादा 'जो आधी येईल त्याला प्राधान्य' (First-come, first-served) या तत्त्वावर काम करेल. त्यामुळे, फंड्सना या मर्यादेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच भांडवल गुंतवण्यासाठी धावपळ करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या धोरणांवर फेरविचार करावा लागू शकतो. या नवीन नियमांनुसार परदेशी गुंतवणुकीची पुष्टी करणे फंड्ससाठी अधिक महत्त्वाचे ठरेल.
अनुपालन न करण्याचे संस्थात्मक धोके
नवीन नियमांनुसार, सह-गुंतवणूक योजनांसाठी (Co-investment schemes) मालमत्ता वेगळी ठेवणे (Asset Ring-fencing) आवश्यक आहे. याचा अर्थ नियामक आता लवचिक फंड रचनेपेक्षा गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाला अधिक महत्त्व देत आहे. सह-गुंतवणूक वाहने (Vehicles) आणि मूळ योजना (Parent Schemes) यांच्यात अधिक कठोर विभक्तीकरण लागू केल्याने, जोखीम पसरण्याचा धोका कमी होईल. मात्र, लहान गुंतवणूक कंपन्यांसाठी कायदेशीर अनुपालन (Legal Compliance) आणि कस्टोडियल ओव्हरसाइट (Custodial Oversight) यासाठी खर्च वाढणार आहे. ज्यांच्याकडे अशा कामांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत, त्यांना खर्चाच्या ओझ्यामुळे एकत्रीकरण (Consolidation) करावे लागू शकते.
बाजारावरील भविष्यातील परिणाम
पुढील काळात, कस्टोडियन्स (Custodians) आणि डिपॉझिटरीज (Depositories) त्यांच्या अंतर्गत प्रणाली या नवीन नियमांनुसार अद्ययावत करतील, त्यामुळे ऑडिट (Audit) कामांची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. पर्यायी मालमत्ता क्षेत्राबद्दल (Alternative Asset Sector) विश्लेषकांची भूमिका सावध दिसत आहे. नवीन फंडांच्या निव्वळ अंतर्गत परताव्यावर (Net IRR) अनुपालन खर्चाचा बोजा वाढू शकतो, असे त्यांचे मत आहे. जरी या बदलामुळे दीर्घकालीन स्पष्टता मिळेल, तरीही अल्प कालावधीत नवीन फंड नोंदणीचा वेग कमी होऊ शकतो, कारण व्यवस्थापकांना आंतरराष्ट्रीय नियामक सहकार्याच्या वाढलेल्या मानकांनुसार त्यांच्या कार्यप्रणालीत बदल करावे लागतील.
