सेबीचा मोठा निर्णय: ओपन मार्केट शेअर बायबॅक पुन्हा सुरु होणार! गुंतवणूकदारांना फायदा?

सेबीचा मोठा प्रस्ताव: ओपन मार्केट शेअर बायबॅक पुन्हा सुरु होणार

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेअर बाजारातील कंपन्यांसाठी ओपन मार्केट शेअर बायबॅक (Open Market Share Buybacks) ची सुविधा पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर नियमांनंतर घेतला जाईल. यापूर्वी १ एप्रिल २०२५ रोजी ही सुविधा थांबवण्यात आली होती.

कर नियमांतील बदल आणि जागतिक समानता

नवीन कर नियमांनुसार, बायबॅक (Buyback) मधून मिळालेली रक्कम ही आता कॅपिटल गेन (Capital Gain) म्हणून गणली जाईल. यामुळे पूर्वी शेअरधारकांना मिळणारी कर सवलत आता सर्व बायबॅक पद्धतींमध्ये समान असेल. सेबीचा हा बदल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पद्धतींशी सुसंगत आहे, जिथे ओपन मार्केट बायबॅक हे बाजारातील तरलता (Market Liquidity) वाढवण्यासाठी, योग्य किंमत निश्चितीसाठी (Price Discovery) आणि भांडवल व्यवस्थापनासाठी (Capital Allocation) एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. अमेरिकेत तर १९८० च्या दशकापासून ओपन मार्केट बायबॅक हेच मुख्य साधन राहिले आहे.

आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर बाजाराला स्थैर्य

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतीतील वाढ, संभाव्य मंदी (Stagflation), वाढती व्यापारी तूट (Trade Deficits) आणि भू-राजकीय तणाव यांसारख्या अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FPIs) केलेल्या विक्रीमुळे बाजारात अस्थिरता वाढली आहे आणि निफ्टी ५० (Nifty 50) सारखे निर्देशांक दबावाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत, ओपन मार्केट बायबॅक पुन्हा सुरु करणे हे बाजारातील विक्रीचा दबाव कमी करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि किमतींना आधार देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते, असे मत माधु केळ (Madhu Kela) आणि मोहनदास पाई (Mohandas Pai) यांसारख्या तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

उद्योगांकडून पाठिंबा, गैरवापराची चिंता

१९९९ ते २०२२ या काळात ५०० हून अधिक कंपन्यांनी ओपन मार्केट बायबॅकची घोषणा केली होती. फिक्की (FICCI) आणि असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स ऑफ इंडिया (Association of Investment Bankers of India) सारख्या उद्योगांच्या संघटनांनी सेबीच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. तथापि, काही तज्ञांनी, जसे की माजी सेबी अधिकारी जेएन गुप्ता (JN Gupta), यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, जर योग्य खबरदारी घेतली नाही, तर कंपन्या शेअरची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवण्यासाठी याचा गैरवापर करू शकतात. लहान गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आवश्यक नियम आणि नियंत्रणे असणे गरजेचे आहे.

भविष्यातील वाटचाल

सेबी या प्रस्तावावर २३ एप्रिल पर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय (Public Comments) मागवत आहे. कंपन्यांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त रोख रक्कम (Surplus Cash) परत करण्यासाठी हा एक लवचिक पर्याय ठरू शकतो. या उपायामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढण्याची आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा परिणाम कमी होण्याची शक्यता आहे. अंतिम नियमांमध्ये बाजारातील कार्यक्षमता आणि गुंतवणूकदारांचे हित यांचा समतोल साधला जाईल.