SEBI च्या सेकेंडरी मार्केट ॲडव्हायझरी कमिटीची (SMAC) बैठक १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंटसाठीच्या 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) नियमात बदल होणार की नाही, यावर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.
काय आहे मुख्य वाद?
सेबीने (SEBI) ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) असलेल्या शेअर्ससाठी नवीन 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) लागू केले होते. मात्र, बाजारातील तज्ज्ञ आणि ट्रेडर्सनी या नव्या नियमामुळे बाजारात अस्थिरता वाढत असल्याचे मत नोंदवले आहे. आतापर्यंत सेबीला या निर्णयावर २०,००० हून अधिक प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत, ज्यांची दखल घेत ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
जुन्या पद्धतीची मागणी
बाजारातील मोठ्या घटकांचे असे म्हणणे आहे की, पूर्वीची ३० मिनिटांची 'व्हॉल्यूम वेटेड ॲव्हरेज प्राईस' (VWAP) पद्धत अधिक स्थिर होती. आताच्या लिलाव-आधारित (Auction-based) किमतीच्या शोधामुळे एक्सपायरीच्या दिवशी अवाजवी चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे वळण्याची किंवा 'हायब्रिड' मॉडेल स्वीकारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पुढील दिशा काय असेल?
सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, नियामक सर्व बाजूंचा विचार करत असून ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केली जातील. १५ ऑक्टोबरची SMAC बैठक या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या निर्णयाचा थेट परिणाम ट्रेडर्सच्या हेजिंग स्ट्रॅटेजीज आणि पोर्टफोलिओ व्हॅल्युएशनवर होणार असल्याने संपूर्ण बाजाराचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.