SEBI चा मोठा निर्णय: बायबॅक आणि OFS प्रक्रियेत होणार मोठा बदल, नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अंमलबजावणी

भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक असलेल्या Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, बायबॅक (Buybacks), टेंडर ऑफर्स आणि ऑफर्स फॉर सेल (OFS) यांसारख्या कॉर्पोरेट ॲक्शन्स आता क्लिअरिंग इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्कशी जोडल्या जाणार आहेत. SEBI चे चेअरमन तुहीन कांत पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही नवीन प्रणाली नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित केली जाईल.

ब्रोकर्सना होणार मोठा फायदा

सध्याची स्थिती पाहता, ब्रोकर्सना विविध कॉर्पोरेट ॲक्शन्स हाताळताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना Bombay Stock Exchange (BSE) आणि National Stock Exchange (NSE) साठी स्वतंत्र क्लिअरिंग व्यवस्था ठेवावी लागते. यामध्ये अतिरिक्त मार्जिन जमा करणे, वेगळ्या शुल्कांचे पेमेंट करणे आणि ऑपरेशन्स सांभाळणे यामुळे ब्रोकर्सच्या मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची अडवणूक होते.

बाजारात येणार सुलभता

२०१९ पासून सामान्य ट्रेडिंग प्रॉडक्ट्ससाठी ही इंटरऑपरेबिलिटी सुविधा सुरू आहे, पण टेंडर-आधारित व्यवहार त्यापासून दूर होते. आता बायबॅक आणि OFS ला या छत्राखाली आणल्यामुळे 'क्रॉस-एक्सचेंज नेटिंग' शक्य होईल. याचा थेट अर्थ असा की, ब्रोकर्सना त्यांचे क्लिअरिंग ओब्लिगेशन्स एकत्रित करता येतील, ज्यामुळे ऑपरेशन्सचा खर्च कमी होईल आणि बाजारात कार्यक्षमता वाढेल.

सुरक्षेला प्राधान्य

SEBI या बदलाची अंमलबजावणी करताना सेटलमेंट सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष देणार आहे. तांत्रिक बदलांसोबतच जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) अधिक भक्कम ठेवण्यावर नियामक भर देणार आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या डेडलाईनपर्यंत ब्रोकर्सना त्यांच्या सिस्टिममध्ये बदल करावे लागणार आहेत, ज्यामुळे बाजारातील व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि वेग येईल.