SEBI चे चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी निष्क्रिय कंपन्यांना डीलिस्ट (Delist) करण्याची घोषणा केली आहे. 'पंप-अँड-डंप' (Pump-and-dump) सारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असून, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही नियमांत बदल केले जाणार आहेत.
भारतीय शेअर बाजारातील नियमक संस्था SEBI आता अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार आहे, ज्यांच्याकडे कोणतेही वास्तविक व्यवसाय (Business Operations) नाहीत. SEBI चे चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी जाहीर केले आहे की, अशा निष्क्रिय किंवा शेल कंपन्यांना स्टॉक एक्स्चेंजमधून कायमचे हटवण्यात येईल. या कंपन्या केवळ नावापुरत्या अस्तित्वात असल्याने त्यांचा वापर चुकीच्या कामांसाठी आणि मार्केट मॅन्युप्युलेशनसाठी केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
'पंप-अँड-डंप'वर लगाम
अशा निष्क्रिय कंपन्यांचा वापर अनेकदा 'पंप-अँड-डंप' स्कीमसाठी केला जातो. यामध्ये काही मंडळी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कमी लिक्विडिटी असलेल्या शेअर्सची किंमत कृत्रिमरित्या वाढवतात. जेव्हा किरकोळ गुंतवणूकदार या जाळ्यात अडकतात, तेव्हा हे लोक आपले शेअर्स नफ्यात विकून बाहेर पडतात, ज्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होते. हे रोखण्यासाठी SEBI आता आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) प्रणालीचा वापर करणार आहे, ज्यामुळे संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा
एकीकडे नियम कडक केले जात असतानाच, दुसरीकडे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) नियम अधिक सोपे केले जात आहेत. आगामी काळात फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्ससाठी डिस्क्लोजर (Disclosure) आणि कन्संट्रेशन लिमिटमध्ये शिथिलता आणणारा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर, FPI च्या KYC नियमांत बदल करून रिव्ह्यू सायकल ८ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, हे नियम १ डिसेंबर, २०२६ पासून लागू होतील.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
जर तुम्ही मायक्रो-कॅप किंवा कमी ट्रेडिंग होणाऱ्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली असेल, तर सावध राहणे गरजेचे आहे. कंपनी डीलिस्ट झाल्यास तुमचे शेअर्स विकणे कठीण होऊ शकते आणि तुमचे भांडवल अडकू शकते. त्यामुळे भविष्यात SEBI च्या अधिकृत परिपत्रकांवर (Circulars) लक्ष ठेवा आणि तुमच्या पोर्टफोलिओमधील कंपन्यांच्या कारभारावर नजर ठेवा.