SEBI ने आता सर्व गुंतवणूक सल्लागार आणि रिसर्च ॲनालिस्टसाठी PaRRVA फ्रेमवर्क वापरणे अनिवार्य केले आहे. पारदर्शकता वाढवण्याचा हा प्रयत्न असला, तरी महागड्या फीमुळे अनेक कंपन्यांची दमछाक होत आहे.
पारदर्शकतेसाठी SEBI चा पुढाकार
बाजारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना अचूक माहिती मिळावी म्हणून SEBI ने PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) ही प्रणाली लाँच केली आहे. मे 2026 पासून ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून, याचा मुख्य उद्देश गुंतवणूक सल्लागार आणि ॲनालिस्टकडून दिल्या जाणाऱ्या परताव्याच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे हा आहे. या प्रक्रियेत NSE डेटा सेंटर म्हणून काम करत आहे, तर CARE Ratings Limited ही एजन्सी पडताळणीची जबाबदारी सांभाळत आहे.
वाढत्या खर्चाचा अडथळा
नियामकाचा आग्रह असूनही, या फ्रेमवर्कची अंमलबजावणी संथ गतीने होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे याला येणारा प्रचंड खर्च. रिपोर्ट्सनुसार, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्सना यासाठी ₹1 कोटी तर नॉन-क्वालिफाइड मेंबर्सना ₹40 लाख इतकी वार्षिक फी भरावी लागत आहे. लहान सल्लागार कंपन्यांसाठी हा आर्थिक भार सहन करणे कठीण झाले आहे.
डेडलाईन आणि पुढील दिशा
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे कारण 3 मे 2028 पर्यंत सर्व मध्यस्थांना (Intermediaries) या प्रणालीत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जर एखाद्या फर्मने या मुदतीत नोंदणी केली नाही, तर त्यांना आपल्या ऐतिहासिक कामगिरीची (Historical Performance) आकडेवारी प्रसिद्ध करता येणार नाही. याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर आणि क्लायंट मिळवण्याच्या क्षमतेवर होऊ शकतो.