SEBI ने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSUs) शेअर्स डिलिस्ट (Delist) करण्याकरिता नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नियमांमुळे आता कंपन्यांना एक्झिटसाठी पारंपरिक बोली प्रक्रियेऐवजी फिक्स्ड प्राईस (Fixed Price) पद्धत वापरावी लागणार आहे, ज्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांच्या पैशांचे संरक्षण होईल.
PSU कंपन्यांसाठी डिलिस्टिंगचे नियम बदलले
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) स्टॉक मार्केटमधून डिलिस्ट (Delist) कसे होऊ शकतात, यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क आणले आहे. या बदलामुळे सरकारी कंपन्यांना शेअर बाजारातून बाहेर पडणे सोपे होणार आहे आणि लाखो रिटेल गुंतवणूकदारांनाही याचा फायदा होईल.
जुनी प्रक्रिया आणि नवीन बदल
आतापर्यंत, PSU कंपन्यांना शेअर्स डिलिस्ट करण्यासाठी 'रिव्हर्स बुक बिल्डिंग' (Reverse Book Building) पद्धत वापरावी लागत होती. यात गुंतवणूकदार बोली लावत असत आणि कंपनीला बाजाराने ठरवलेली किंमत स्वीकारावी लागत असे. यामुळे अनेकदा शेअर्सच्या किमतीत मोठी अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण होत होती. परंतु, नवीन नियमांनुसार आता फिक्स्ड प्राईस (Fixed Price) मॉडेलवर भर दिला जाईल. यामुळे पब्लिक शेअरहोल्डर्सच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज भासणार नाही, जी पूर्वी प्रक्रियेला विलंब लावत असे.
15% प्रीमियम आणि योग्य मूल्यांकन
नवीन नियमांनुसार, कंपनीला डिलिस्टिंगसाठी फ्लोअर प्राईसपेक्षा (Floor Price) किमान 15% जास्त किंमत ऑफर करावी लागेल. ही किंमत योग्य आहे की नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी SEBI ने अनेक तपासण्यांची प्रणाली अनिवार्य केली आहे. फ्लोअर प्राईसची गणना करताना मागील 52 आठवड्यांमध्ये झालेल्या अधिग्रहणांची व्हॉल्यूम-वेटेड सरासरी किंमत (Volume-weighted average price), मागील 26 आठवड्यांतील सर्वाधिक किंमत किंवा दोन स्वतंत्र नोंदणीकृत व्हॅल्युअर्सनी (Valuers) ठरवलेले मूल्यांकन यापैकी जी सर्वाधिक असेल, ती किंमत मानली जाईल. यामुळे शेअरधारकांना अधिक स्थिर आणि पारदर्शक मूल्यांकन मिळेल.
न Claim केलेले पैसे आणि गुंतवणूकदारांचे हित
डिलिस्टिंग विंडो (Delisting Window) गमावणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. त्यांचे पैसे गमावले जाणार नाहीत. कंपन्या आता हे पैसे एका विशेष खात्यात जमा करतील, जे स्टॉक एक्सचेंजद्वारे सांभाळले जाईल. हे पैसे सात वर्षे तिथेच राहतील. यानंतर, जे पैसे Claim केले गेले नाहीत, ते इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) मध्ये जमा केले जातील. यामुळे शेअरधारकांना त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
निर्बंध आणि खबरदारी
या नवीन नियमांनुसार, केवळ अशाच कंपन्या डिलिस्ट होऊ शकतील, ज्यात सरकार किंवा प्रवर्तक गटाकडे (Promoter Group) किमान 90% शेअर्स आहेत. तसेच, बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि विमा कंपन्यांना या नियमांमधून वगळण्यात आले आहे.
फिक्स्ड प्राईस मॉडेलमुळे स्पष्टता येत असली तरी, गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. निश्चित केलेली किंमत नेहमीच कंपनीच्या दीर्घकालीन आंतरिक मूल्याला (Intrinsic Value) दर्शवेलच असे नाही. तसेच, ज्या गुंतवणूकदारांनी एक्झिट विंडो दरम्यान त्यांचे शेअर्स दिले नाहीत, त्यांच्यासाठी लिक्विडिटीचा (Liquidity) धोका असू शकतो. एकदा कंपनी डिलिस्ट झाली की, तिचे शेअर्स सार्वजनिक बाजारात विकणे कठीण होते. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या PSU गुंतवणुकीशी संबंधित कोणत्याही डिलिस्टिंग घोषणेसाठी अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्सवर लक्ष ठेवावे.