SEBI ने नवीन 'Portfolio Managers Regulations, 2026' जाहीर केले आहेत. आता पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सना IPO, विदेशी सिक्युरिटीज आणि प्रायमरी डेटमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. तसेच, म्युच्युअल फंड आणि ETF साठी 'PRIM' नावाचा नवीन मार्ग खुला केला असून, त्यासाठी किमान ₹25 लाखांची गुंतवणूक आवश्यक असेल.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) साठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या बदलांमुळे मॅनेजर्सना अधिक लवचिकता मिळणार असून, पोर्टफोलिओमध्ये IPO आणि प्रायमरी डेटचा समावेश करणे आता सोपे झाले आहे. डिसक्रिशनरी पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सना आता क्लायंटच्या संमतीने १०% पर्यंतचा हिस्सा अनलिस्टेड, नॉन-कन्व्हर्टिबल डेटमध्ये गुंतवता येणार आहे. तसेच, डेरिव्हेटिव्ह एक्स्पोजरची मर्यादा आता ग्राहकाच्या एकूण मालमत्तेच्या १.२५ पट पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन 'PRIM' मार्ग आणि सुरक्षितता
या नियमांमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे 'Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund Units' (PRIM). याद्वारे गुंतवणूकदार आता किमान ₹२५ लाखांच्या गुंतवणुकीसह म्युच्युअल फंड आणि ETF मध्ये गुंतवणूक करू शकतात. हितोंचा संघर्ष टाळण्यासाठी, SEBI ने संबंधित AMC च्या स्कीममध्ये गुंतवणुकीवर २५% ची मर्यादा घातली आहे. या सेवेसाठी पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सची नेटवर्थ किमान ₹२ कोटी असणे बंधनकारक आहे.
विदेशी गुंतवणूक आणि पारदर्शकता
मॅनेजर्सना आता विदेशी इक्विटी आणि डेटमध्येही पोर्टफोलिओ वैविध्यपूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे, मात्र हे व्यवहार RBI च्या 'Liberalised Remittance Scheme' (LRS) अंतर्गतच करावे लागतील. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, SEBI ने डिस्ट्रीब्यूशन आणि PRIM ऑपरेशन्समध्ये स्पष्ट फरक ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून कमिशनसाठी चुकीच्या शिफारसी मिळण्याचा धोका कमी होईल. या नवीन बदलांमुळे गुंतवणुकीच्या संधी वाढल्या असल्या तरी, डेरिव्हेटिव्ह आणि विदेशी गुंतवणुकीतील जोखीम लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांना आपल्या पोर्टफोलिओचे धोरण तपासावे लागणार आहे.