बाजारपेठेतील तरलता (Liquidity) वाढवण्यासाठी SEBI ने मोठे सुधारणावादी निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये आता PMS ला IPO आणि डेट मार्केटमध्ये गुंतवणूक करता येईल, तर FPI ला कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक SEBI ने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी बाजारातील व्यवस्थेला अधिक आधुनिक आणि सुलभ बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांचा थेट फायदा गुंतवणूकदार आणि मध्यस्थांना होणार आहे.
पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) साठी नवीन मार्ग
आता PMS व्यवस्थापकांना IPO आणि प्राथमिक मार्केटमधील डेट साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी 'PRIM' नावाचा नवीन मार्ग सुरू केला असून, यात किमान गुंतवणुकीची मर्यादा ₹२५ लाख ठेवण्यात आली आहे. तसेच, ग्राहकांच्या संमतीने एकूण मालमत्तेच्या १०% पर्यंत गुंतवणूक अनलिस्टेड डेट साधनांमध्ये करता येणार आहे.
FPI साठी कमोडिटी मार्केटचे दार
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPI) आता कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये, विशेषतः कृषी-बाह्य करारांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. बाजारातील जोखीम टाळण्यासाठी SEBI ने स्पष्ट केले आहे की, फिजिकल डिलिव्हरी सुरू होण्यापूर्वी FPI ला त्यांचे पोझिशन्स स्क्वेअर ऑफ (Square off) करावे लागतील.
AIF आणि सेटलमेंट प्रक्रियेत सुधारणा
एकात्मिक गुंतवणूक निधी (AIF) साठी आता नवीन अधिस्वीकृती (Accreditation) मानके ठरवली आहेत. व्यक्तींसाठी ₹५ कोटी आणि कॉर्पोरेट संस्थांसाठी ₹२० कोटी मालमत्तेची अट असेल. याशिवाय, सेटलमेंटसाठी आता ९० दिवसांचा कालावधी मिळणार असून, ₹१० लाखांखालील दाव्यांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' प्रक्रिया सुरू केली आहे.
REITs, InvITs आणि जाहिरात नियम
लिस्टेड REITs आणि InvITs आता परदेशात डिपॉझिटरी रिसिट्स (DRs) जारी करू शकतील, ज्यामुळे त्यांना जागतिक भांडवल उभारणे सोपे होईल. त्याचबरोबर, SEBI ने सर्व मध्यस्थांसाठी एक 'युनिफाइड जाहिरात संहिता' (Unified Advertising Code) लागू केली असून, यात सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींबाबतच्या अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.