भारतातील Alternative Investment Fund (AIF) उद्योगाने **₹17.53 लाख कोटींचा** टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, या क्षेत्रात होणाऱ्या हितसंबंधांच्या संघर्षावर (Conflict of Interest) नियंत्रण मिळवण्यासाठी SEBI आता अधिक कडक धोरणे आखत असून, गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी **75%** संमतीची अट अनिवार्य केली आहे.
भारतीय AIF इकोसिस्टमने जून 2026 पर्यंत ₹17.53 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या वेगाने होणाऱ्या विस्तारामुळे आता या फंडांच्या निर्मिती आणि विक्रीच्या प्रक्रियेवर नियामक नजर वाढली आहे. सध्या मोठ्या वेल्थ मॅनेजमेंट कंपन्या एकाच वेळी फंड तयार करण्याचे आणि त्याची विक्री करण्याचे काम करत आहेत, ज्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होत आहे.\n\n### वेल्थ मॅनेजर्सचा दुहेरी रोल आणि धोका\n\nजेव्हा एखादी वेल्थ मॅनेजमेंट फर्म स्वतःच फंड तयार करते आणि स्वतःच तो विकते, तेव्हा ते स्वतःचेच प्रॉडक्ट विकण्यावर भर देतात. यामुळे गुंतवणूकदाराला त्यांच्या आर्थिक ध्येयानुसार सल्ला मिळण्याऐवजी, फर्मच्या फायद्याचा सल्ला मिळण्याची शक्यता वाढते. ही पारदर्शकतेची उणीव गुंतवणूकदारांसाठी घातक ठरू शकते.\n\n### SEBI चे नवीन नियम\n\nयावर उपाय म्हणून SEBI ने काही कडक पावले उचलली आहेत:\n* 75% गुंतवणूकदार संमती: महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी आता किमान 75% गुंतवणूकदारांची सहमती अनिवार्य असेल.\n* 'Related Party' ची व्याख्या: 'Companies Act, 2013' नुसार संबंधित पक्षांची व्यापक व्याख्या लागू केली जाणार आहे, जेणेकरून नियमांना बगल देणे कठीण होईल.\n* पारदर्शकतेचा अभाव: म्युच्युअल फंड क्षेत्राप्रमाणे AIF मध्ये वितरकांच्या कमिशनबाबत सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नसते. ही दरी भरून काढण्याचा SEBI चा प्रयत्न आहे.\n\nथोडक्यात सांगायचे तर, आता गुंतवणुकीचे मोठे निर्णय घेताना फंड मॅनेजर्सना गुंतवणूकदारांच्या व्यापक समर्थनाची गरज पडणार आहे. यामुळे आगामी काळात वेल्थ मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळतील.