SEBI च्या ताज्या अभ्यासानुसार, २०२२ ते २०२५ दरम्यान आलेल्या २४२ IPO मध्ये अँकर गुंतवणूकदारांनी वर्षभरात ५० टक्क्यांहून अधिक शेअर्स विकल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सेबीने (SEBI) एप्रिल २०२२ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान शेअर बाजारात लिस्ट झालेल्या २४२ मुख्य बोर्ड IPO चा सखोल अभ्यास केला. सहसा अँकर गुंतवणूकदार हे कंपनीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी मानले जातात, परंतु वास्तव चित्र वेगळे असल्याचे समोर आले आहे. हे संस्थात्मक गुंतवणूकदार IPO आल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात त्यांच्या वाट्याचे तब्बल ५०.७% शेअर्स विकून बाहेर पडत आहेत.
गुंतवणुकीची विक्री कशी होते?
या विक्रीमध्ये विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FPI) आघाडीवर आहेत. त्यांनी पहिल्या वर्षात त्यांच्या मालकीचे जवळपास ६०% शेअर्स विकले आहेत. त्या तुलनेत देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्स अधिक संयमी असून त्यांनी ३८% शेअर्सची विक्री केली आहे. विशेष म्हणजे, ₹२५० कोटींपेक्षा कमी आकाराच्या IPO मध्ये ही विक्री अधिक वेगाने होताना दिसते.
रिटेल गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
सध्याच्या नियमांनुसार अँकर शेअर्सवर ३० आणि ९० दिवसांचा लॉक-इन कालावधी असतो. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, ३० दिवसांचा लॉक-इन संपताच मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जाते. बाजारात एकाच वेळी शेअर्सचा पुरवठा वाढल्याने शेअरच्या किमतीवर दबाव येतो आणि सरासरी ३.५% पर्यंत घसरण पाहायला मिळते.
पुढील दिशा काय?
या ट्रेंडमुळे सेबीवर सध्याच्या IPO नियमावलीत बदल करण्याचा दबाव वाढला आहे. लॉक-इन कालावधी वाढवणे किंवा किमान सबस्क्रिप्शन मर्यादा वाढवणे यावर चर्चा सुरू आहे. जोपर्यंत नवीन नियम येत नाहीत, तोपर्यंत अँकर गुंतवणूकदार आहेत म्हणून तो शेअर सुरक्षित असेलच असे नाही, हे लक्षात घेऊनच किरकोळ गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक करावी.