SEBI ने 5 AIF लायसन्स रद्द केले, InvITs साठी नवीन नियम लागू

AIF परवान्यांवर SEBI चा बडगा

भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने आपल्या कठोर कारवाईचा भाग म्हणून पाच ऑल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) चे नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द केले आहे. यामध्ये Exponential Innovation Fund, Florintree India Flexi Advantage Trust, Prime Realty Capital, Rudrabhishek Infrastructure Trust आणि Victory Investment Fund या फंडांचा समावेश आहे. या फंडांनी वर्ष 2025 साठी आवश्यक असलेले तिमाही अहवाल (Quarterly Activity Reports) सादर केले नाहीत. प्रशासकीय दुर्लक्षाला शून्य सहनशीलतेने (Zero-tolerance) पाहण्याचा SEBI चा हा नवा दृष्टिकोन दर्शवतो. एप्रिल 2026 मध्ये नोटीस देऊनही या फंडांनी अहवाल सादर केले नाहीत. यापूर्वी मे महिन्यातही Indostar Credit Fund, Indostar Recurring Return Credit Fund आणि Ventureland Asia Advisors Services LLP यांसारख्या फंडांवरही अहवाल सादर न केल्यामुळे कारवाई झाली होती.

InvITs साठी रोख प्रवाहाचे (Cash Flow) सोपे नियम

यासोबतच, SEBI ने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील (Infrastructure Sector) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs), विशेषतः रस्ते आणि पुलांशी संबंधित, यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा बदल सुचवला आहे. सध्या, मालमत्तेच्या देखभालीसाठी येणारा मोठा खर्च भांडवली (Capitalized) करता येत नाही, त्यामुळे तो चालू रोख प्रवाहातून (Operational Cash Flows) वजा केला जातो. यामुळे युनिटधारकांना मिळणारा निव्वळ वितरणीय रोख प्रवाह (Net Distributable Cash Flow - NDCF) कमी होतो. आता प्रस्तावित नियमांनुसार, जर हा देखभालीचा खर्च बाह्य कर्ज (External Debt) घेऊन केला जात असेल, तर तो NDCF गणनेत परत समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे रस्ते क्षेत्रातील InvITs ना मालमत्तेची देखभाल करतानाही गुंतवणूकदारांना नियमित परतावा देणे सोपे होईल.

गुंतवणुकीतील धोके आणि संरचनात्मक समस्या

InvITs साठी हे बदल फायदेशीर असले तरी, यात ताळेबंदावर (Balance Sheet) काही धोके निर्माण होऊ शकतात. कर्जावर आधारित देखभालीचा खर्च समाविष्ट केल्याने, ट्रस्ट्स वितरणासाठी कर्जावर अधिक अवलंबून राहू शकतात. यामुळे कंपनीची खरी आर्थिक कामगिरी लपवली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, 60% युनिटधारकांच्या बहुमताने निर्णय घेण्याची अट असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांमध्ये तफावत निर्माण होऊ शकते, विशेषतः जर ताळेबंदावरील दीर्घकालीन परिणामांबद्दल पुरेशी पारदर्शकता नसेल. AIF उद्योगासाठी, परवाने रद्द होण्याच्या या घटना नियामक यंत्रणा अधिक कठोर आणि स्वयंचलित (Automated) अनुपालनावर भर देत असल्याचे दर्शवतात. तांत्रिक चुका किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे फंडांना बाजारातून कायमचे बाहेर पडावे लागू शकते.

पुढील वाटचाल

InvITs साठी रोख प्रवाह नियमावलीवरील चर्चा 22 जून 2026 पर्यंत सुरू राहील. जर हे बदल लागू झाले, तर ते चांगला रोख प्रवाह निर्माण करणाऱ्या जुन्या रस्ते प्रकल्पांना अधिक फायदेशीर ठरतील, परंतु कर्जाचा वापर अधिक पारदर्शकपणे करावा लागेल. दरम्यान, AIF अनुपालनावरील SEBI ची आक्रमक भूमिका फंड व्यवस्थापकांना आठवण करून देते की त्यांनी त्यांच्या बॅक-ऑफिस प्रणाली SEBI च्या डिजिटल आवश्यकतांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.