शेअर बाजारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी Securities and Exchange Board of India (SEBI) आता अधिक आक्रमक झाली आहे. क्लोजिंग ऑक्शन (CAS) दरम्यान होणाऱ्या कथित फेरफारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सेबीने जागतिक कंपन्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
भारतीय शेअर बाजाराची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी SEBI ने आता जागतिक वित्तीय संस्थांविरुद्ध आपली धोरणे अधिक कडक केली आहेत. विशेषतः क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) मध्ये अल्गोरिदम आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगच्या माध्यमातून बाजारात कृत्रिम हालचाली केल्या जात असल्याचा आरोप आहे, ज्यावर आता सेबी बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.\n\nकारवाईचे मूळ कारण काय?\n१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी घडलेल्या एका घटनेनंतर सेबीची ही भूमिका अधिक कठोर झाली आहे. या प्रकरणात JPMorgan ची मॉरिशसस्थित शाखा, Copthall Mauritius Investment Ltd. आणि Mansi Share and Stock Broking यांच्यावर क्लोजिंग ऑक्शनमध्ये खोट्या ऑर्डर देऊन सेटलमेंट प्राईसवर प्रभाव टाकल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर भारताचे डेरिव्हेटिव्ह मार्केट हे व्हॉल्यूमच्या बाबतीत जगात अव्वल आहे, त्यामुळे या बाजारातील पारदर्शकता राखणे सेबीसाठी प्रतिष्ठेचे बनले आहे.\n\nइतिहासातून बोध आणि नियम\nयापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये Jane Street Group ला देखील इंडेक्स मॅनिप्युलेशनच्या आरोपाखाली भारतीय बाजारातून बॅन करण्यात आले होते. हे प्रकरण अद्याप Securities Appellate Tribunal कडे प्रलंबित आहे, जे दर्शवते की जागतिक दिग्गज कंपन्यांनाही आता स्थानिक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी\nसेबी केवळ कारवाईच करत नाहीये, तर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी नियम शिथिलही करत आहे. केवळ सरकारी रोख्यांमध्ये (G-Secs) गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) आता गुंतागुंतीची माहिती देण्याची गरज उरलेली नाही. Reserve Bank of India च्या कंसंट्रेशन लिमिट्स काढण्याच्या निर्णयामुळे आता भारतात स्थिर आणि दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करण्यावर सेबीचा भर आहे.\n\nयेणाऱ्या काळात हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग करणाऱ्या कंपन्यांवरचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे क्लोजिंग अवर्समध्ये बाजारात काही प्रमाणात लिक्विडिटी बदलू शकते. मात्र, बाजार तज्ज्ञांच्या मते, ही पावले भारतीय बाजारपेठेला जागतिक दर्जाची परिपक्वता मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.