Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने इंडिपेंडंट डायरेक्टर्ससाठी एक नवीन 'व्हॉलंटरी ट्रेनिंग पायलट प्रोग्राम' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी प्रस्तावित असलेले सक्तीचे नियम मागे घेऊन बोर्डरूम गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी सेबीने आता हा लवचिक मार्ग निवडला आहे.
धोरणात बदल का?
सेबी आता इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सना ट्रेनिंग देण्यासाठी सक्तीच्या नियमांच्या ऐवजी 'व्हॉलंटरी वर्कशॉप' मॉडेलवर भर देत आहे. आधी असा विचार होता की, ट्रेनिंग पूर्ण केल्याशिवाय पुनर्नामांकन (Reappointment) दिले जाऊ नये, पण आता नियामक आणि कॉर्पोरेट बोर्ड यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी सेबीने लवचिकता दाखवली आहे.
बदलाची पार्श्वभूमी
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबतच्या वाढत्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मार्च 2026 मध्ये HDFC Bank चे अध्यक्ष आणि इंडिपेंडंट डायरेक्टर अतानु चक्रवर्ती यांनी अंतर्गत प्रक्रियेतील मतभेदांमुळे राजीनामा दिला होता. या घटनेनंतर सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी 'कम्प्लायन्स' पेक्षा बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवण्यावर अधिक भर दिला आहे.
ट्रेनिंगचे स्वरूप काय असेल?
हा अभ्यासक्रम 'बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट्स सोसायटी', 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्स' (NISM) आणि 'नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज' (NSE) यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार केला जात आहे. दिवाळीनंतर हा उपक्रम सुरू होईल. यात परीक्षा किंवा लायसन्सिंगऐवजी रिस्क मॅनेजमेंट, सायबर सुरक्षा आणि फिड्युशियरी ड्युटीज (Fiduciary Duties) यांसारख्या व्यावहारिक विषयांवर लक्ष दिले जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
गुंतवणूकदारांसाठी हे इंडिपेंडंट डायरेक्टर्स संरक्षणाची पहिली फळी असतात. जर हे संचालक योग्यरित्या प्रशिक्षित असतील, तरच ते मॅनेजमेंटला जाब विचारू शकतात आणि मायनॉरिटी शेअरहोल्डर्सचे हित जपू शकतात. मात्र, हा दृष्टिकोन ऐच्छिक असल्याने, ज्या कंपन्यांमध्ये गव्हर्नन्स कमकुवत आहे, तिथे याचा कितपत परिणाम होईल, हा प्रश्न कायम आहे. सेबी या उपक्रमात सहभागाचा आढावा घेणार असून, निकाल समाधानकारक नसल्यास भविष्यात पुन्हा सक्तीचे नियम लागू केले जाऊ शकतात.