भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) आणि फॉरेन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर (FVCI) यांच्यासाठी शुल्काची गणना आता अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, म्युच्युअल फंडांना सेटलमेंट वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इंट्राडे कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. हे बदल सहा महिन्यांत लागू होतील.
FPI आणि FVCI साठी रुपयांमध्ये फी
SEBI ने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता FPI आणि FVCI यांना त्यांचे शुल्क अमेरिकन डॉलर्समध्ये न भरता भारतीय रुपयांमध्ये भरावे लागेल. सध्या $1,000 असलेले स्टँडर्ड फी आता ₹90,000 होईल. तसेच, कॅटेगरी-I FPIs आणि FVCIs साठी नोंदणी शुल्क $2,500 वरून ₹2.3 लाख पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे बदल पुढील सहा महिन्यांत लागू होतील, ज्यामुळे व्यवहारातील गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल. SEBI ने FY26 मध्ये या शुल्कातून सुमारे $12.98 दशलक्ष (कर वगळून) जमा केले होते.
म्युच्युअल फंडांसाठी नवीन नियम
याव्यतिरिक्त, SEBI ने म्युच्युअल फंडांसाठी नियमावलीत बदल करत त्यांना इंट्राडे कर्ज घेण्याची सुविधा दिली आहे. या सुविधेमुळे म्युच्युअल फंडांना सेटलमेंटच्या वेळेतील तात्पुरत्या तफावती भरून काढता येतील. म्युच्युअल फंडांना आधीच त्यांच्या निव्वळ मालमत्तेच्या 20% पर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी होती, परंतु आता हे इंट्राडे कर्ज त्यांना अधिक लवचिकता देईल. मात्र, हे कर्ज दिवसाच्या अखेरीस फेडणे बंधनकारक असेल. जर कर्ज फेडले नाही, तर ते ओव्हरनाईट कर्जाच्या मर्यादेत गणले जाईल.
या बदलांमुळे भारतीय वित्तीय बाजारात कामकाज अधिक सुलभ होण्यास आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होण्यास मदत मिळेल, असे मानले जात आहे.