SEBI ने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) आणि फॉरेन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर (FVCIs) यांच्यासाठी नोंदणी नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता फी अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये भरावी लागणार आहे. तसेच, PAN कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी जन्मतारीख किंवा कंपनी नोंदणीची तारीख देणे अनिवार्य केले आहे. या बदलांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात व्यवसाय करणे सोपे होणार आहे आणि हे बदल पुढील सहा महिन्यांत लागू होतील.
FPIs आणि FVCIs साठी नवीन नियम
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (SEBI) ने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी नोंदणी आणि नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. 3 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, SEBI ने फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPIs) आणि फॉरेन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर्स (FVCIs) यांच्यासाठी शुल्काची रचना भारतीय रुपयांमध्ये (Rupee-denominated fee structure) बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या धोरणात्मक बदलामुळे, आता हे शुल्क अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये भरावे लागणार आहे. याचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील आर्थिक गुंतागुंत कमी करणे आणि परदेशी गुंतवणुकीला भारतीय चलनाशी जोडणे हा आहे.
शुल्कात काय बदल?
नवीन नियमांनुसार, कॅटेगरी-I FPIs आणि FVCIs यांना नोंदणी शुल्क म्हणून ₹2.3 लाख भरावे लागतील. यापूर्वी हे शुल्क $2,500 इतके होते. रुपयांमध्ये शुल्क निश्चित केल्याने, आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणादरम्यान येणाऱ्या चलन दरातील चढ-उतारांमुळे होणारी प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल, असे SEBI चे म्हणणे आहे.
PAN कार्ड मिळवणे आता सोपे
फी रचनेत बदल करण्यासोबतच, SEBI अर्जाची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी बदल करत आहे. आता परदेशी संस्थांना कॉमन ऍप्लिकेशन फॉर्ममध्ये त्यांची जन्मतारीख किंवा कंपनी नोंदणीची तारीख (date of incorporation) देणे अनिवार्य असेल. आयकर विभाग (Income Tax Department) आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्ससाठी (depository participants) ओळख पडताळणी अधिक स्पष्ट झाल्यामुळे कायम खाते क्रमांक (PAN) वाटपाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल.
वेळेवर निधी जमा करण्याचे बंधन
या शुल्कांचे व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने व्हावे यासाठी, SEBI ने हे निर्देश दिले आहेत की डेसिग्नेटेड डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सनी (DDPs) नोंदणी मंजूर झाल्यानंतर पाच कामकाजाच्या दिवसांच्या आत SEBI कडे निधी जमा करणे आवश्यक आहे. या वेळेच्या मर्यादेमुळे नियामक प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल आणि भारतीय बाजारात भांडवलाचा प्रवाह अधिक कार्यक्षम होईल.
एकंदरीत, हे बदल परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारात सहभागी होण्याची प्रक्रिया सोपी आणि अधिक अंदाजित बनवण्यासाठी करण्यात आले आहेत. हे नियम पुढील सहा महिन्यांत पूर्णपणे लागू होतील.