SEBI ने २०१३ च्या नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) पेमेंट डिफॉल्ट प्रकरणातील ९१ कमोडिटी ब्रोकर्सवर सुरू असलेली कायदेशीर कार्यवाही अधिकृतपणे निकाली काढली आहे. या ब्रोकर्सनी दंड भरून आणि काही निर्बंध स्वीकारून सेटलमेंट केली आहे, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा वाद संपुष्टात आला आहे.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने २०१३ च्या NSEL पेमेंट डिफॉल्ट संकटानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या ९१ कमोडिटी ब्रोकर्सविरुद्धचे खटले निकाली काढले आहेत. 'NSEL सेटलमेंट स्कीम २०२५' अंतर्गत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली, जी ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राबवली गेली. सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलने (SAT) डिसेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्देशानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली होती.
सेटलमेंटचे स्वरूप आणि दंड
सेटलमेंटच्या अटींनुसार, या ९१ संस्थांनी ठराविक आर्थिक दंड भरला आहे आणि काही व्यावसायिक निर्बंध स्वीकारले आहेत. सरासरी दंड हा ₹६ लाख इतका असला तरी, काही मोठ्या कंपन्यांना अधिक दंड भरावा लागला. उदाहरणार्थ, Emkay Commotrade ला ₹३०.८४ लाख, तर Pace Commodity Brokers ला ₹३६.०५ लाख दंड भरावा लागला आहे.
आर्थिक दंडाव्यतिरिक्त, काही कंपन्यांवर १ ते ६ महिन्यांपर्यंत प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग आणि नवीन क्लायंट ऑनबोर्डिंगवर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
१० वर्षांनंतर कायदेशीर चक्रातून सुटका
२०१३ चा NSEL घोटाळा हा भारतीय कमोडिटी मार्केटमधील एक मोठा काळा अध्याय मानला जातो, ज्यामध्ये ₹५,६०० कोटींचा पेमेंट डिफॉल्ट झाला होता आणि सुमारे १३,००० गुंतवणूकदार बाधित झाले होते. या सेटलमेंटमुळे ब्रोकरेज हाऊसेसना १० वर्षांनंतर कायदेशीर कचाट्यातून मुक्ती मिळाली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, या कंपन्यांवरील कायदेशीर अनिश्चिततेचे ढग आता दूर झाले आहेत. जरी काही काळ त्यांना व्यावसायिक निर्बंधांचा सामना करावा लागणार असला, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने या ब्रोकर्ससाठी हा एक सकारात्मक बदल आहे, ज्यामुळे ते आता पुन्हा आपल्या मूळ व्यवसायावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकतील.