SEBI ने Adani Group च्या ५ कंपन्यांसोबतचे डिस्क्लोजर आणि ऑडिट प्रकरणांतील वाद मिटवले आहेत. या तडजोडीसाठी कंपन्यांनी एकूण **₹१.५ कोटी** दंड भरला आहे.
भारतीय शेअर बाजाराची नियामक संस्था SEBI ने Adani समूहातील ५ कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेली कायदेशीर कार्यवाही आता थांबवली आहे. संबंधित कंपन्यांनी आणि रेगुलेटरने आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी ₹१.५ कोटींचा सेटलमेंट प्लॅन स्वीकारला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोप हे संबंधित कंपन्यांमधील व्यवहारांचे डिस्क्लोजर (Related-party transactions) आणि ऑडिट प्रक्रियेतील त्रुटींशी संबंधित होते.\n\n### दंड आणि कंपन्यांचा सहभाग\nया सेटलमेंट अंतर्गत, कंपन्यांनी कोणतीही चूक स्वीकारलेली नाही किंवा नाकारलेलीही नाही, हा एक कायदेशीर समझोता आहे. कंपन्यांनी दिलेल्या दंडाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:\n\n* Adani Enterprises Limited: ₹७६.०५ लाख\n* Adani Green Energy Limited: ₹४५.५० लाख\n* Adani Total Gas Limited, Adani Energy Solutions Limited आणि AWL Agri Business Limited: प्रत्येकी ₹९.७५ लाख\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी\nही कारवाई कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या मानकांवरून सुरू करण्यात आली होती. विशेषतः ऑडिट रिपोर्ट्समध्ये लागणारे 'पिअर रिव्ह्यू सर्टिफिकेट्स' (Peer Review Certificates) आणि व्यवहारांच्या पारदर्शकतेबाबत नियामक संस्थेने प्रश्न उपस्थित केले होते. २०२३ च्या हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्टनंतर सुरू असलेल्या विविध चौकशींच्या मालिकांमधील हा एक भाग होता. या निर्णयामुळे Adani समूहासाठी नियामक पातळीवरील अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीच्या आगामी फायनान्शिअल परफॉर्मन्स आणि डेट मॅनेजमेंटवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.