SEBI ने 'Accredited Investor' दर्जा मिळवण्यासाठी आता **₹5 कोटींची** नवीन मर्यादा निश्चित केली आहे. या नवीन नियमांमुळे आता फंड मॅनेजर्स थेट आपल्या क्लायंटला अधिकृत करू शकतील, ज्यामुळे गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने 'Accredited Investor' फ्रेमवर्कमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता व्यक्ती, HUF (हिंदू अविभक्त कुटुंब), फॅमिली ट्रस्ट आणि सोल प्रोप्रायटरशिपसाठी ₹5 कोटींची मालमत्ता असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट संस्थांसाठी ही मर्यादा ₹20 कोटी इतकी ठेवण्यात आली आहे.\n\n### काय बदलले आहे?\n\nसर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'मॅनेजर-लेड' (Manager-led) accreditation प्रणाली. आता AIF (Alternative Investment Funds) आणि PMS (Portfolio Management Services) चे व्यवस्थापक थेट आपल्या गुंतवणूकदारांना 'Accredited' म्हणून प्रमाणित करू शकतील. यामुळे जुन्या गुंतागुंतीच्या व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेतून गुंतवणूकदारांची सुटका होणार असून प्रशासकीय खर्चही कमी होईल.\n\n### मुख्य वैशिष्ट्ये:\n\n* वैधता: एकदा मिळालेला दर्जा तीन वर्षांसाठी वैध राहणार आहे.\n* पोर्टेबिलिटी: एकाच फायनान्शिअल ग्रुपमधील विविध उत्पादनांसाठी गुंतवणूकदार हा दर्जा वापरू शकतील.\n* परदेशी गुंतवणूकदारांना सूट: FEMA अंतर्गत परदेशात राहणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आता थेट 'Accredited' मानले जाणार आहे, ज्यामुळे परकीय गुंतवणूक (Foreign Capital) आकर्षित करणे सोपे होईल.\n* LLP चा समावेश: मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) संस्थांनाही आता या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.\n\nSEBI च्या या निर्णयामुळे अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट मार्केटमधील प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीत जोखीम आणि लिक्विडिटीचा (Liquidity) विचार करणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
