SEBI ने स्टॉक एक्स्चेंजेस आणि डिपॉझिटरीजच्या संचालकांच्या नियुक्तीबाबत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश करणे सोपे होणार असून, चार महत्त्वाच्या पदांसाठी कडक पात्रता आणि कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियमन करणारी संस्था SEBI ने मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (MIIs) साठी नवीन गव्हर्नन्स स्टँडर्ड्स प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये स्टॉक एक्स्चेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटरीजचा समावेश होतो. सध्याच्या कडक नियमांमुळे मोठ्या आर्थिक संस्थांमधील तज्ज्ञांना बोर्डावर घेणे कठीण जात होते, हेच निकष आता शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन नियमांचे स्वरूप काय?
SEBI च्या नवीन प्रस्तावानुसार, आता 'वाईडली हेल्ड' (Widely held) खासगी कंपन्यांनाही संचालकांच्या नियुक्तीमध्ये सूट मिळणार आहे. जर कोणत्याही कंपनीतील एका शेअरहोल्डरचा हिस्सा १०% पेक्षा कमी असेल, तर त्यांना पब्लिक सेक्टर प्रमाणेच सवलती लागू होतील. यामुळे सार्वजनिक हिताच्या संचालकांच्या (Public Interest Directors) निवडीसाठी मोठा टॅलेंट पूल उपलब्ध होईल.
चार महत्त्वाच्या पदांवर लक्ष
केवळ संचालकांचे नियमच नाही, तर SEBI ने चार महत्त्वाच्या पदांसाठी कडक नियम प्रस्तावित केले आहेत:
- Chief Technology Officer (CTO)
- Chief Information Security Officer (CISO)
- Compliance Officer
- Chief Risk Officer (CRO)
आता या पदांसाठी एकसमान शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव आवश्यक असेल. तसेच, या पदांवर कोणाचीही नियुक्ती करताना अंतर्गत तंत्रज्ञान आणि नियामक समितीचा सल्ला घेणे अनिवार्य असेल.
३ महिन्यांत नियुक्ती बंधनकारक
कारभारात पारदर्शकता आणि सातत्य राहावे यासाठी, वरील चारही पदांवरील जागा ३ महिन्यांच्या आत भरणे बंधनकारक असेल. एवढेच नाही तर, कामात खंड पडू नये म्हणून प्रत्येक पदासाठी एक 'डेप्युटी' नियुक्त करण्याची सूचनाही SEBI ने दिली आहे. या प्रस्तावावर गुंतवणूकदार आणि संबंधित संस्था ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले मत नोंदवू शकतात.