SEBI ने जोखीम कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली असली, तरी FY26 मध्ये ८७.७% रिटेल ट्रेडर्सना नुकसान सहन करावे लागले आहे. एकूण नुकसान **₹९१,६८५ कोटीं**पर्यंत खाली आले असले, तरी त्याचे मुख्य कारण ट्रेडिंग बंद केलेले **१८%** ट्रेडर्स आहेत. याउलट, सक्रिय असलेल्या ट्रेडर्सच्या सरासरी नुकसानीत **₹१.१७ लाखांपर्यंत** वाढ झाली आहे.
सेबी (SEBI) ट्रेडिंग ॲप्सवर डायनॅमिक रिस्क वॉर्निंग देण्याचा विचार करत असली, तरी ताजी आकडेवारी वेगळीच साक्ष देत आहे. इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह (F&O) सेगमेंटमध्ये ८७.७% वैयक्तिक ट्रेडर्सना नेट लॉस झाला आहे. कडक नियम आणि एक्सपायरीच्या मर्यादेनंतरही हे नुकसान थांबलेले नाही.
एकूण आकड्यांमागचे सत्य
डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमधील एकूण नुकसान ₹९१,६८५ कोटींवर आले आहे, जे मागील वर्षी ₹१.१२ लाख कोटी होते. मात्र, हा आकडा दिशाभूल करणारा आहे. हे नुकसान कमी होण्याचे कारण मार्केटमधील सुधारणा नसून, तब्बल १८% ट्रेडर्सनी मार्केटमधून एक्झिट घेतल्यामुळे हा आकडा कमी झाला आहे. उलट, जे ट्रेडर्स मार्केटमध्ये टिकून आहेत, त्यांना अधिक फटका बसला आहे. प्रति ट्रेडर सरासरी नुकसान FY25 मधील ₹१.१३ लाखांवरून आता ₹१.१७ लाखांवर पोहोचले आहे.
व्यवहारांचा वाढता खर्च (Structural Cost)
केवळ चुकीचे निर्णय नव्हे, तर व्यवहारांचा खर्च देखील गुंतवणुकीला वाळवी लावत आहे. ब्रोकरेज फी, एक्स्चेंज चार्जेस आणि एप्रिल २०२६ मध्ये वाढलेला ०.१५% STT (Securities Transaction Tax) यामुळे ब्रेक-इव्हन गाठणे कठीण झाले आहे. या स्ट्रक्चरल खर्चामुळे अनेक रिटेल खाती वेगाने रिकामी होत आहेत.
इशाऱ्यांच्या मर्यादा
ट्रेडिंग ॲप्सवरील 'रिस्क वॉर्निंग' पॉप-अप्स हे केवळ एक देखावा ठरत आहेत. जेव्हा एखादा ट्रेडर झटपट श्रीमंत होण्याच्या ध्येयाने येतो, तेव्हा अशा सूचनांकडे दुर्लक्ष होते. आता तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सूचनेपेक्षा कडक निर्बंध, जसे की ठराविक पात्रता प्रमाणपत्रे किंवा फ्युचर्स अँड ऑप्शन्ससाठी किमान नेटवर्थची अट घालणे, हेच कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकतात.