SEBI ने कमोडिटी मार्केटसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून, ओपन इंटरेस्ट उल्लंघनासाठी दंडाची मर्यादा **₹2 लाखांवर** सीमित केली आहे. यासह मार्केट लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी पोझिशन लिमिटमध्ये **दुपटीने** वाढ करण्यात आली आहे.
भारतीय शेअर बाजार नियामक SEBI ने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. या बदलांमुळे मार्केटचे नियम अधिक स्पष्ट आणि शिस्तबद्ध होतील.
दंडाची नवीन रचना
आता क्लायंट लेव्हलवर ओपन इंटरेस्टचे उल्लंघन झाल्यास जास्तीत जास्त ₹2 लाखांचा दंड आकारला जाईल, जर हे उल्लंघन मर्यादेच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. तर, २ टक्क्यांच्या आतील उल्लंघनासाठी ₹१०,००० चा दंड निश्चित करण्यात आला आहे. २०१७ पासून सुरू असलेली जुनी नियमावली आता पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे.
पोझिशन लिमिटमध्ये मोठी वाढ
मार्केटची खोली (Depth) आणि लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी SEBI ने पोझिशन लिमिट्स दुप्पट केले आहेत:
- ब्रॉड कमोडिटीज: मर्यादा २ टक्के
- नॅरो कमोडिटीज: मर्यादा १ टक्का
- सेन्सिटिव्ह कमोडिटीज: मर्यादा ०.५ टक्के
याव्यतिरिक्त, 'ब्रॉड कमोडिटी'च्या वर्गीकरणासाठीचे निकष शिथिल केले आहेत. आता शेती उत्पादनांसाठी १० लाख मेट्रिक टन सरासरी पुरवठा किंवा ₹५,००० कोटींचे मूल्य यापैकी एका अटीची पूर्तता करणे पुरेसे असेल.
कठोर अंमलबजावणी
नियम तोडणाऱ्यांसाठी कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत. जर एखाद्या सदस्याने एका महिन्यात ३ पेक्षा जास्त वेळा २ टक्क्यांहून अधिक उल्लंघन केले, तर एक्स्चेंजला त्यांची पोझिशन संपूर्ण दिवसासाठी 'स्क्वेअर-ऑफ' करणे अनिवार्य असेल. तसेच, वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनावर अतिरिक्त दंड आकारला जाईल, जो 'इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन फंड'मध्ये जमा केला जाईल.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पोझिशन लिमिट वाढल्यामुळे ट्रेडिंगची व्याप्ती वाढेल, परंतु यामुळे मार्केटमधील अस्थिरताही वाढू शकते. नवीन नियमांनुसार, ट्रेडिंग मेंबर्सनी आता स्वतःची कंप्लायन्स सिस्टिम अपडेट करणे गरजेचे आहे.