शेअर बाजारातील UPI ट्रान्झॅक्शनवर प्रस्तावित **०.०२%** शुल्काबाबत ब्रोकरेज कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गुंतवणूकदारांवर अतिरिक्त बोजा पडू नये म्हणून SEBI आता या नियमांची फेरपडताळणी करत आहे.
शेअर बाजारातील निधी हस्तांतरणावर लागू होणाऱ्या नवीन UPI ट्रान्झॅक्शन फीवरून सध्या खलबतं सुरू आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून ०.०२% दराने शुल्क आकारले जाणार आहे, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आपल्या कामकाजावर आणि गुंतवणुकीवर होणाऱ्या परिणामांबाबत ब्रोकरेज कंपन्यांनी SEBI कडे गाऱ्हाणे मांडले आहे.
नक्की वाद काय आहे?
ब्रोकरेज कंपन्यांच्या मते, क्लायंटचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यातून ट्रेडिंग खात्यात येणे आणि जाणे ही प्रक्रिया 'व्यापारी व्यवहार' (Merchant Transaction) म्हणून वर्गीकृत करणे चुकीचे आहे. गुंतवणूकदारांचे स्वतःचे पैसे बाजारात फिरत असतात, त्यामुळे याला दुकानात खरेदी केल्यासारखे व्यवहार समजून शुल्क आकारणे अन्यायकारक ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
जर या शुल्कात सवलत मिळाली नाही, तर ब्रोकरेज कंपन्या हा आर्थिक बोजा ग्राहकांकडे (गुंतवणूकदारांकडे) वळवण्याची शक्यता आहे. मार्जिनवर काम करणाऱ्या आणि वारंवार पैसे ट्रान्सफर करणाऱ्या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांचा खर्च वाढू नये आणि बाजारातील लिक्विडिटीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी SEBI या व्यवहारांना वेगळी श्रेणी देण्यावर विचार करत आहे.
येत्या काही दिवसांत SEBI कडून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, ज्यावर शेअर बाजारातील सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.