SEBI आता नॉन-ॲग्रिकल्चरल कमोडिटी कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या पोझिशन लिमिट्समध्ये (Position Limits) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
बाजारात नवीन हालचाली
भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (SEBI) नॉन-ॲग्रिकल्चरल कमोडिटी कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी पोझिशन लिमिट्सचे पुनरावलोकन करत आहे. ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी स्पष्ट केले की, मार्केटमध्ये लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी आणि ट्रेडिंग सुलभ करण्यासाठी हे नियम अंतिम केले जात आहेत.
मागील सुधारणांचा संदर्भ
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी SEBI ने ॲग्रिकल्चरल कमोडिटीसाठी महत्त्वाचे बदल केले होते. त्यामध्ये ब्रॉड कमोडिटीजसाठी २%, नॅरोसाठी १% आणि संवेदनशील कमोडिटीजसाठी ०.५% अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. आता अशाच पद्धतीचे धोरण धातू (Metals) आणि ऊर्जा (Energy) क्षेत्रासाठी लागू करण्याचे नियामकाचे उद्दिष्ट आहे.
व्यापाऱ्यांसाठी काय बदलणार?
१. लिक्विडिटी वाढणार: कडक नियमांमुळे मोठ्या हेजर्सना (Hedgers) जे अडथळे येत होते, ते आता कमी होऊ शकतात.
२. जीएसटीचे अडथळे: कमोडिटीच्या फिजिकल डिलिव्हरीमध्ये जीएसटीशी संबंधित ज्या तांत्रिक अडचणी होत्या, त्या दूर करण्यावर SEBI चा भर आहे.
३. रिस्क मॅनेजमेंट: जरी नियम शिथिल होत असले, तरी मार्जिन आणि रिपोर्टिंग बाबतीत SEBI कडक देखरेख ठेवणार आहे.
बाजारातील सहभागींसाठी आता अधिकृत परिपत्रकाची (Circular) प्रतीक्षा आहे, ज्यामध्ये या बदलांची अंमलबजावणी आणि टाइमलाइन स्पष्ट केली जाईल. सिस्टिम ट्रान्झिशनदरम्यान ट्रेडर्सना काही काळासाठी तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो, मात्र दीर्घकाळात हे बदल ट्रेडिंग वॉल्यूम वाढवण्यासाठी पोषक ठरतील.