SEBI ने आता IPO आणि FPO च्या नियमांची पुनरावलोकन (Review) प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपन्यांनी **₹1.9 लाख कोटी** उभे केल्यानंतर, आता रिटेल गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक अटी लागू होण्याची शक्यता आहे.
कडक नियमावलीची गरज का पडली?
भारतीय शेअर बाजारात आयपीओच्या माध्यमातून येणाऱ्या कंपन्यांच्या गुणवत्तेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपन्यांनी तब्बल ₹1.9 लाख कोटींची भांडवल उभारणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'प्रायमरी मार्केट्स ॲडव्हायझरी कमिटी' (PMAC) आता सध्याच्या ICDR (Issue of Capital and Disclosure Requirements) नियमावलीची कसून तपासणी करत आहे.
नफा आणि व्हॅल्युएशनवर थेट वचक
आता नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना बाजारात येण्यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असणे आवश्यक ठरेल. विशेषतः ज्या कंपन्या अति-मूल्यांकन (Aggressive Valuations) करून आयपीओ आणतात, त्यांना लगाम घालण्याचा प्रयत्न SEBI कडून होत आहे. जर विद्यमान नियम पुरेसे ठरले नाहीत, तर सुरुवातीच्या टप्प्यातील कंपन्यांसाठी बाजारात प्रवेश करणे अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते.
SME नंतर आता मुख्य बोर्डावर लक्ष
SEBI ने याआधीच SME (Small and Medium Enterprise) आयपीओ सेगमेंटमध्ये नियमावली कडक केली आहे. तेथील अनुभवानंतर, आता मुख्य बोर्डावरही तसाच दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे. 2018 च्या फ्रेमवर्कनंतर लिस्ट झालेल्या कंपन्यांच्या कामगिरीचा अभ्यास करून, ज्या त्रुटींमुळे कच्च्या कंपन्या बाजारात आल्या, त्या दूर करण्यावर नियामक भर देत आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी वेगवान विस्तारापेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचे संकेत SEBI ने दिले आहेत. या कमिटीच्या अहवालावर आता संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागलेले आहे.