शेअर बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी SEBI आता 'Closing Auction Session' च्या नियमांचा पुनर्विचार करत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये लागू केलेल्या या नियमांवर बाजारातील सहभागींकडून ३,५०० हून अधिक मते प्राप्त झाली आहेत.
काय आहे वादाचे मूळ कारण?
ऑगस्ट २०२६ मध्ये लागू केलेल्या 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) मुळे एक्सपायरीच्या दिवशी NSE आणि BSE वर किमतींमध्ये तफावत (Price Divergence) आणि मोठी अस्थिरता दिसून आली. यामुळे ट्रेडर्स आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना मोठी अडचण निर्माण झाली होती. ३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मार्केट पार्टिसिपंट्सनी यावर ३,५०० हून अधिक हरकती नोंदवल्या आहेत.
संभाव्य बदल आणि उपाययोजना
SEBI आता डेरिव्हेटिव्ह सेटलमेंटसाठी VWAP (Volume-Weighted Average Price) पद्धतीत बदल करण्याच्या विचारात आहे. यामध्ये जुन्या पद्धतीचे आणि ऑक्शन डेटचे मिश्रण करण्याचा किंवा काही काळासाठी पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे वळण्याचा पर्याय समोर आहे. बाजारातील अस्थिरता कमी करणे आणि सेटलमेंट प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
NSE साठी नवीन संधी
दुसरीकडे, कॉर्पोरेट बाँड इंडेक्सवर फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लॉन्च करण्यासाठी NSE ला SEBI कडून १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) मिळाले आहे. निश्चित उत्पन्न (Fixed Income) बाजारातील तरलता वाढवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा SEBI च्या अंतिम परिपत्रकाकडे (Circular) लागल्या आहेत. हे बदल लागू झाल्यानंतर इंडेक्स आणि स्टॉक डेरिव्हेटिव्ह्जच्या सेटलमेंट प्रक्रियेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.