SEBI ने खाजगीरित्या लिस्ट असलेल्या आणि कमी लिक्विडिटी (Illiquid) असलेल्या Infrastructure Investment Trusts (InvITs) साठी 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) चा कूलिंग-ऑफ कालावधी १२ आठवड्यांवरून ८ आठवड्यांपर्यंत कमी केला आहे.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने खाजगीरित्या लिस्ट असलेल्या Infrastructure Investment Trusts (InvITs) बाबत नियमांत मोठी दुरुस्ती केली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या नवीन नियमांनुसार, OFS व्यवहारांसाठी असलेला कूलिंग-ऑफ पिरियड आता १२ आठवड्यांऐवजी केवळ ८ आठवडे असेल.
हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे?
कूलिंग-ऑफ पिरियड म्हणजे अशी नियामक मर्यादा, ज्या अंतर्गत प्रमोटर्स किंवा मोठे शेअरहोल्डर्स OFS च्या आधी किंवा नंतर ठराविक काळात शेअर्सची खरेदी-विक्री करू शकत नाहीत. या कालावधीत कपात केल्यामुळे आता संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Institutional Investors) आणि हाय-नेट-वर्थ व्यक्तींना त्यांचे पोर्टफोलिओ अधिक वेगाने मॅनेज करणे सोपे होणार आहे.
बाजारातील आव्हाने कायम
InvITs मध्ये गुंतवणुकीसाठी मोठी रक्कम (लाखो रुपयांत) आवश्यक असते, ज्यामुळे यातील गुंतवणूकदार मर्यादित असतात आणि परिणामी ट्रेड व्हॉल्यूम कमी राहतो. या क्षेत्रातील 'लिक्विडिटी'ची समस्या केवळ कालावधी कमी केल्याने सुटणार नाही. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जरी हा नियम गुंतवणूकदारांना पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स करण्यासाठी मोकळीक देत असला, तरी कमी ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि उच्च गुंतवणुकीच्या मर्यादांमुळे प्राइस व्होलॅटिलिटी (Price Volatility) कायम राहण्याची शक्यता आहे. भविष्यात संस्थात्मक गुंतवणूकदार या नवीन वेळेच्या चौकटीत आपली भांडवली चक्र (Capital Rotation) कशी फिरवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.