SEBI ने व्हॉल्ट मॅनेजर नियमांमध्ये मोठे बदल केले असून आता यात गोल्ड आणि सिल्व्हर ETF आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचा समावेश करण्यात आला आहे. सुरक्षितता वाढवण्यासाठी कंपन्यांची किमान नेटवर्थ **₹50 कोटींवरून ₹75 कोटी** करण्यात आली आहे.
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने २०२१ च्या 'व्हॉल्ट मॅनेजर्स रेग्युलेशन्स'मध्ये सुधारणा करत बुलियन मार्केटवर आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. आतापर्यंत हे नियम प्रामुख्याने 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स' (EGR) पुरते मर्यादित होते, परंतु आता त्यात गोल्ड आणि सिल्व्हर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ETF आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचा विस्तार
आता यापुढे व्हॉल्ट मॅनेजर्सना EGR असो किंवा ETF, सर्वांसाठी एकसमान नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. भारतात डिजिटल स्वरूपात सोने-चांदी ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि साठवणुकीचे मानके (Storage Standards) जागतिक दर्जाचे बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भांडवलाची अट वाढली
बाजारात आर्थिक स्थिरता राहण्यासाठी SEBI ने किमान नेटवर्थची अट ₹50 कोटींवरून थेट ₹75 कोटी केली आहे. या निर्णयामुळे बाजारात एकात्मता येईल, परंतु लहान व्हॉल्ट मॅनेजर्ससाठी ही एक मोठी अडचण ठरू शकते. यामुळे क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांचे वर्चस्व वाढून 'मार्केट कन्सोलिडेशन' होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कडक सुरक्षा नियम
SEBI ने 'गोल्ड स्टँडर्ड्स'ऐवजी आता 'बुलियन डिलिव्हरी स्टँडर्ड्स' ही नवीन संज्ञा लागू केली आहे. चोरी, सायबर हल्ला, आग किंवा इतर प्रकारच्या नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य करण्यात आले आहेत. तसेच, वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी मालमत्तांचे वर्गीकरण (Asset Segregation) करणे आता बंधनकारक असेल, ज्यावर कंप्लायन्स ऑफिसर्सची विशेष नजर असणार आहे.