SEBI आणि RBI आता विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल करत आहेत. सोबतच कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये लिक्विडीटी वाढवण्यासाठी नवीन इंडेक्स आणले जाणार आहेत. दुसरीकडे, **₹9.2 लाख कोटींचा** टप्पा ओलांडणाऱ्या PMS उद्योगासाठी आता कडक नियम लागू केले जात आहेत.
भारतीय भांडवली बाजारात पायाभूत सुविधा आधुनिक करण्यासाठी SEBI आणि RBI ने कंबर कसली आहे. आतापर्यंतची कालबाह्य आणि कागदी स्वरूपातील FPI नोंदणी प्रक्रिया आता डिजिटल प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे अधिक जलद आणि सोपे होणार आहे.
कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटला नवी दिशा
सध्याच्या घडीला सरकारी रोख्यांच्या तुलनेत कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये लिक्विडीटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. हे चित्र बदलण्यासाठी नियामक 'एक्स्चेंज-ट्रेडेड बॉण्ड इंडेक्स' विकसित करण्यावर काम करत आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांना बॉण्डच्या किमतींचा मागोवा घेणे सुलभ होईल आणि बाजारात पॅसिव्ह गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
PMS उद्योगावर कडक नजर
PMS म्हणजेच 'पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस' उद्योगाची झेप प्रचंड आहे. 2016 मध्ये ₹1.4 लाख कोटी असलेली मालमत्ता (AUM) आता ₹9.2 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. दरवर्षी सरासरी 20% दराने वाढणाऱ्या या क्षेत्रात आता पारदर्शकता आणण्यासाठी SEBI कडक पावले उचलत आहे.
फंड मॅनेजर्सना आता केवळ परताव्यावर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर त्यांना गुंतवणुकीतील जोखीम, लिक्विडीटी आणि अस्थिरतेचा स्पष्ट तपशील गुंतवणूकदारांना द्यावा लागेल. गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आणि धोकादायक प्रॅक्टिसेस रोखण्यासाठी हे नवीन नियम अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.