सेबी (SEBI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी मिळून कॉर्पोरेट बाँड मार्केटला अधिक सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. यामध्ये शेअर बाजारातील व्यवहारांसाठी ब्लॉकचेन (Block-chain) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे सेटलमेंटचा वेळ कमी होईल आणि कूपन पेमेंट (Coupon Payment) सारख्या प्रक्रिया स्वयंचलित होतील.
बाँड टोकनायझेशन म्हणजे काय?
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी भारतीय बाँड मार्केटमध्ये क्रांती घडवण्यासाठी एकत्र येत एक पाऊल उचलले आहे. या नव्या प्रणालीला 'टोकनायझेशन' (Tokenization) असे नाव देण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक पद्धतींऐवजी एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर (Digital Platform) बाँड्सची नोंद केली जाईल. याचा मुख्य उद्देश मार्केटमधील व्यवहारांना गती देणे आणि खर्च कमी करणे हा आहे.
व्यवहारांना वेग आणि ऑटोमेशन
टोकनायझेशनमुळे बाँड्सचे डिजिटल प्रतिनिधित्व तयार केले जाईल. यामुळे पैसे आणि सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण एकाच वेळी करणे शक्य होईल. यामुळे सध्याच्या जुन्या प्रक्रियेतील वेळ आणि पैसा वाचेल. सेबी (SEBI) स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सचा (Smart Contracts) वापर करून कूपन पेमेंट (Coupon Payment) स्वयंचलित (Automate) करण्यावरही विचार करत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना व्याज वेळेवर आणि अधिक सहजपणे मिळेल. सध्याच्या बाँड मार्केटमध्ये अनेकदा उशीर होणे आणि कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया यासारख्या समस्या आहेत, ज्या टोकनायझेशनमुळे सुटू शकतात.
मार्केटची तरलता (Liquidity) वाढणार
भारतातील कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे एकूण मूल्य ₹60 लाख कोटींहून अधिक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात खूप कमी शेअर्समध्येच व्यवहार होतात. हजारो बाँड्सपैकी केवळ काही शेकड्यांमध्येच रोज व्यवहार होतात. सेबी (SEBI) मार्केट मेकर्स (Market Makers) आणि सुधारित पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) मदतीने बाँड मार्केटची तरलता (Liquidity) वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना बाँड्स खरेदी-विक्री करणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
हा एक प्रायोगिक (Pilot) प्रोजेक्ट आहे. याचा उद्देश नवीन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म तयार करणे नसून, सध्याच्या प्रणालीला अधिक प्रभावी बनवणे हा आहे. नवीन तंत्रज्ञान लागू करताना काही धोके असू शकतात, जसे की तांत्रिक अडचणी, सायबर सुरक्षा (Cyber Security) आणि सर्वत्र समान प्रक्रिया लागू करणे. या बदलांमुळे बाँड मार्केट अधिक कार्यक्षम होईल, पण याची अंतिम यशस्विता नियामक (Regulatory) संस्थांच्या निर्णयावर आणि या पायलट प्रोजेक्टच्या निकालावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या संदर्भातील पुढील घोषणांवर लक्ष ठेवावे.