भारताच्या शहरी पायाभूत सुविधांच्या **₹86 लाख कोटींच्या** निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी SEBI आता 'पुल्ड म्युनिसिपल बाँड्स' (Pooled Municipal Bonds) संकल्पनेला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे छोट्या नगरपालिकांना एकत्र येऊन भांडवल उभारणे सोपे होईल आणि बँकांच्या कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल.
भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शहरी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था यांसारख्या सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी २०३१ पर्यंत तब्बल ₹86 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार आता मार्केट-आधारित फायनान्सिंगवर भर देत आहे.
पुल्ड बाँड्सचा मार्ग (The Move Toward Pooled Bonds)
भारतीय म्युनिसिपल डेट मार्केट आतापर्यंत खूप लहान राहिले आहे, जे एकूण बाँड विक्रीच्या १% पेक्षाही कमी आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण ७% च्या आसपास आहे. ही दरी सांधण्यासाठी SEBI ने छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (Urban Local Bodies) एकत्र येऊन बाँड जारी करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना भांडवल उभारणीतील अडथळे दूर करता येतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
आतापर्यंत २२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ३१ इश्यूद्वारे ₹४,५०० कोटींपेक्षा जास्त निधी उभा केला आहे. मात्र, या मार्केटच्या पुढील विस्तारासाठी 'इन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन'ची गरज आहे. भविष्यात गुंतवणूकदार स्थानिक संस्थांची पारदर्शकता, प्रकल्पातून मिळणारा कॅश फ्लो आणि संबंधित संस्थांची पत (Creditworthiness) तपासूनच गुंतवणूक करतील. हे नवीन 'अॅसेट क्लास' गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठे दालन खुले करू शकते, परंतु त्यासाठी सरकारी संस्थांना आर्थिक शिस्त पाळणे अनिवार्य ठरेल.