SEBI ने SME IPO च्या नियमांत मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. आता कंपन्यांना आयपीओ आणण्यासाठी सरासरी **₹3 कोटी** ऑपरेटिंग प्रॉफिट दाखवणे आवश्यक असेल. गुंतवणूकदारांसाठी मिनिमम ॲप्लिकेशन साईज **₹1 लाख** करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
बदललेले निकष आणि मार्केट कॅपिटलायझेशन
भारतीय भांडवली बाजार नियामक SEBI ने SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होणाऱ्या कंपन्यांसाठी कठोर नियम प्रस्तावित केले आहेत. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या या प्रस्तावानुसार, आता कंपन्यांची पात्रता त्यांच्या 'पेड-अप कॅपिटल' ऐवजी 'मार्केट कॅपिटलायझेशन'वर ठरणार आहे. ज्या कंपन्यांचे मार्केट व्हॅल्यू ₹1,000 कोटींपर्यंत आहे, त्यांना SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होणे अनिवार्य असेल, तर ₹1,000 कोटी ते ₹4,000 कोटी दरम्यान व्हॅल्यूएशन असलेल्या कंपन्यांना हा पर्याय ऐच्छिक असेल.
नफ्याचा निकष आणि सुरक्षिततेचा उपाय
मार्केटमधील कंपन्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी SEBI ने मागील ३ वर्षांच्या सरासरी ऑपरेटिंग प्रॉफिटची मर्यादा ₹3 कोटी निश्चित केली आहे. मात्र, ज्या हाय-ग्रोथ कंपन्यांचा नफा यापेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी एक विशेष मार्ग खुला ठेवला आहे. अशा कंपन्यांना 75% निधी हा Qualified Institutional Buyers (QIBs) कडून उभारणे अनिवार्य असेल. जर हे लक्ष्य गाठले नाही, तर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावे लागतील, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांचे नुकसान टाळता येईल.
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा
गुंतवणूक वाढवण्यासाठी SEBI ने मिनिमम ॲप्लिकेशन व्हॅल्यू ₹2 लाखांवरून ₹1 लाख करण्याचा विचार केला आहे. तसेच, ट्रेडिंग लॉट साईज १ शेअर पर्यंत कमी करण्याचेही संकेत आहेत. याशिवाय, IPO फंडाचा वापर करण्यावरील ₹10 कोटींची मर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव असला तरी, इश्यू साईजच्या 15% ची मर्यादा कायम राहणार आहे.
या प्रस्तावावर ४ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. नवीन नियमावलीमुळे SME सेगमेंटमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गुणवत्ता येण्याची अपेक्षा आहे.