भारतीय शेअर बाजारातून होणारी $31 बिलियनची विदेशी गुंतवणूक बाहेर पडल्याने SEBI सतर्क झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा ओघ पुन्हा वाढवण्यासाठी SEBI ने सरकारला परदेशी गुंतवणूकदारांवरील 12.5% LTCG टॅक्स काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे.
भारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेली मरगळ दूर करण्यासाठी SEBI ने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वपूर्ण प्री-बजेट प्रस्ताव सादर केले आहेत. यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवरील (FPI) 12.5% चा लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स रद्द करण्याची मागणी प्रमुख आहे. २०२४ मध्ये भारतातून सुमारे $31 बिलियन ची गुंतवणूक बाहेर गेल्याने बाजारातील सेंटिमेंटवर दबाव आला होता, हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न नियामक करत आहेत.\n\n### म्युचुअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा\nघालमेल टाळण्यासाठी SEBI ने म्युचुअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी 'टॅक्स-न्यूट्रल' स्विचिंगचा प्रस्तावही ठेवला आहे. सध्या, एका स्कीममधून दुसऱ्या स्कीममध्ये पैसे हलवताना टॅक्स लायबिलिटीचा प्रश्न निर्माण होतो. नव्या प्रस्तावानुसार, जर युनिट्स १ वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवले असतील, तर ते पुन्हा टॅक्स न भरता बदलता येतील, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.\n\n### बाजारातील सध्याची स्थिती\nजागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतीय बाजाराची कामगिरी गेल्या दोन वर्षात मागे पडली आहे. जिथे MSCI Emerging Market Index ने 40% परतावा दिला आहे, तिथे Nifty 50 मध्ये 4.8% ची घसरण दिसून आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, टॅक्समधील या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यात 2.3% पर्यंत वाढ होऊ शकते.\n\nहे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, हे केवळ प्रस्ताव आहेत. फेब्रुवारी २०२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, अमेरिकन बाँड यील्ड्स आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांसारखे जागतिक घटक बाजाराच्या दिशेवर परिणाम करत राहतील, हेही तितकेच खरे आहे.