SEBI ने आता म्युचुअल फंड गुंतवणूकदारांना मोठी सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जर तुम्ही एखादी युनिट १ वर्षापेक्षा जास्त काळ होल्ड केली असेल, तर स्कीम बदलताना तुम्हाला कोणताही कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) भरावा लागणार नाही.
सेबीने (SEBI) आगामी केंद्रीय बजेटसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यानुसार, जर एखादा गुंतवणूकदार आपली युनिट्स १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी होल्ड करत असेल, तर एका फंडातून दुसऱ्या फंडात शिफ्ट होताना त्याला टॅक्स द्यावा लागणार नाही. ही शिफारस अंमलात आल्यास किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांचा पोर्टफोलिओ अधिक प्रभावीपणे सांभाळणे सोपे होईल.
सध्याचा नियम आणि समस्या
सध्याच्या नियमांनुसार, एका म्युचुअल फंड स्कीममधून दुसऱ्या स्कीममध्ये स्विच करणे म्हणजे जुन्या युनिट्सची विक्री आणि नवीन खरेदी मानली जाते. यामुळे त्यावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागतो. सध्या इक्विटीवर १२.५% इतका लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स आहे, जो ₹१.२५ लाखांपेक्षा जास्त नफ्यावर लागू होतो. या टॅक्सच्या भीतीपोटी अनेक गुंतवणूकदार खराब परफॉर्मन्स असलेल्या फंडातून बाहेर पडण्यास घाबरतात.
ओव्हर-ट्रेडिंगचा धोका
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर स्विचिंग टॅक्स-फ्री झाले, तर गुंतवणूकदार वारंवार शेअर्स खरेदी-विक्री (Over-trading) करण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंतवणुकीची शिस्त बिघडू शकते आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे फायदे कमी होऊ शकतात. त्यामुळे, हा स्विच 'टॅक्स डेफरल' (Tax Deferral) म्हणून ग्राह्य धरावा, अशी सूचनाही चर्चेत आहे. म्हणजे, जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे पैसे काढाल, तेव्हाच टॅक्स आकारला जावा.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा सध्या केवळ एक प्रस्ताव आहे, जो सरकारने मान्य करणे अजून बाकी आहे. तसेच, हा नियम केवळ एकाच फॅमिलीच्या फंड हाउससाठी लागू असेल की सर्व कंपन्यांसाठी, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे, सध्या तरी टॅक्स नियमांच्या आशेवर निर्णय न घेता, आपल्या फंडच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करणेच योग्य ठरेल.