आता प्रत्येक IPO साठी 'एक्सटर्नल मॉनिटरिंग' अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव SEBI ने मांडला आहे. फंडचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही नवी नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे.
सेबी (SEBI) आता कंपन्यांच्या IPO फंड वापरावर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याच्या तयारीत आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ₹100 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या IPO साठीच बाह्य देखरेख (External Monitoring) अनिवार्य होती. मात्र, आता ही अट काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ, कंपनी कितीही लहान असो किंवा मोठी, प्रत्येक IPO मध्ये स्वतंत्र देखरेख संस्था असणे आवश्यक असेल.
नवीन रिपोर्टिंग आणि नियम
प्रस्तावित आराखड्यानुसार, मॉनिटरिंग एजन्सीला प्रत्येक तिमाही संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत फंडाच्या वापराचा रिपोर्ट स्टॉक एक्स्चेंजला सादर करावा लागेल. जर कंपनीने सहकार्य करण्यास टाळाटाळ केली, तर एजन्सी थेट एक्स्चेंजकडे तक्रार करू शकते. नियम पाळले नाहीत, तर कंपन्यांना मोठा दंड भरावा लागेल किंवा प्रमोटर्सचे शेअर्स गोठवण्याची (Freezing) कारवाईही होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांच्या पैशाची सुरक्षा
अनेकदा कंपन्यांनी IPO मधून गोळा केलेला पैसा ज्या कामासाठी (उदा. मशिनरी खरेदी, इन्फ्रास्ट्रक्चर) मागितला होता, तो सोडून अन्य वैयक्तिक किंवा लक्झरी प्रकल्पांत वळवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी SEBI ने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
तज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह
या निर्णयावर बाजार तज्ज्ञांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजकडे प्रामुख्याने आर्थिक आकडेवारी तपासण्याचा अनुभव असतो, पण त्यांच्याकडे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' (Forensic Audit) करण्याचे तंत्रज्ञान किंवा मनुष्यबळ आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच, ज्या कंपन्यांकडून या एजन्सीज पैसे घेतात, त्यांच्यावरच त्यांना देखरेख ठेवावी लागणार असल्याने 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'चा मुद्दाही चर्चेत आहे.