SEBI (सेबी) ने सेटलमेंट प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये दंड गुणक (Multiplier) कमी करणे आणि वाद निराकरण (Dispute Resolution) अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे. या बदलांमुळे नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांना प्रकरण मिटवणे सोपे आणि स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
सेबीकडून सेटलमेंट प्रक्रियेत सुधारणा
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने सेटलमेंट नियमांमध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. याचा उद्देश कंपन्यांना कायदेशीर लढाईऐवजी प्रकरण मिटवण्याचा सोपा आणि कमी खर्चिक मार्ग उपलब्ध करून देणे हा आहे.
काय आहेत प्रमुख बदल?
- दंड गुणक (Multiplier) मध्ये कपात: सध्या सेटलमेंटची रक्कम ही अंतिम दंडाच्या साधारण 8 पट असू शकते. नवीन प्रस्तावानुसार, ही रक्कम दंडाच्या केवळ 4 पट केली जाऊ शकते. यामुळे कंपन्यांना प्रकरण मिटवण्यासाठी कमी पैसे मोजावे लागतील.
- अपील टप्प्यावरही सेटलमेंट: यापूर्वी सेटलमेंटचे पर्याय मर्यादित होते. आता सेबी सेटलमेंटसाठी अर्ज करण्याची मुभा सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्युनल (SAT) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अपील सुरू असतानाही देण्याचा विचार करत आहे.
- अर्ज पुन्हा दाखल करण्याची सोय: अर्ज नाकारल्यास किंवा मागे घेतल्यास पुन्हा अर्ज भरण्यासाठी सध्या 50% अतिरिक्त शुल्क लागते. नवीन नियमांनुसार हे शुल्क कमी करून 20% केले जाण्याची शक्यता आहे.
- सततच्या उल्लंघनांसाठी एकच गुन्हा: वारंवार होणाऱ्या एकाच प्रकारच्या उल्लंघनांना आता एकच गुन्हा मानले जाईल, ज्यामुळे डिफॉल्टची गणना सोपी होईल.
शुल्कात किरकोळ वाढ आणि नोटीस प्रक्रिया
या बदलांसोबतच, अर्ज भरण्यासाठीचे बेसिक शुल्क (Basic Filing Fees) वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. व्यक्तींसाठी हे शुल्क ₹15,000 वरून ₹25,000 आणि इतर संस्थांसाठी ₹25,000 वरून ₹35,000 पर्यंत वाढू शकते. तसेच, शो-कॉज नोटीस (Show Cause Notice) जारी करण्यापूर्वी सेटलमेंट नोटीस प्रक्रिया सुरू केली जाईल, ज्यामुळे कंपन्यांना 60 दिवसांची मुदत मिळेल.
अंतिम निर्णय बाकी
सध्या हा केवळ एक सल्लामसलत पेपर (Consultation Paper) आहे. अंतिम नियम लवकरच जाहीर होतील. गुंतवणूकदार आणि बाजारातील इतर सहभागींनी यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Costs) आणि कायदेशीर धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो.