बाजार नियामक SEBI ने SME IPO साठी नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे. यात गुंतवणुकीची मर्यादा पुन्हा **₹1 लाख** करण्यासोबतच, कंपन्यांसाठी नफ्याची अट वाढवून **₹3 कोटी** करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय बदलले आहेत नियम?
भारतीय शेअर बाजारातील नियमक संस्था SEBI ने SME प्लॅटफॉर्मसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मार्च 2025 मध्ये लागू केलेली ₹2 लाखांची गुंतवणूक मर्यादा आता पुन्हा कमी करून ₹1 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, ट्रेडिंगमध्ये सुलभता आणण्यासाठी सध्याच्या लॉट साईझ सिस्टिम ऐवजी 'सिंगल शेअर ट्रेडिंग' मॉडेलवर भर दिला जाणार आहे.
कंपन्यांसाठी कडक निकष
गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा देतानाच, SEBI ने कंपन्यांच्या एन्ट्रीवर कडक निर्बंध घातले आहेत. आता ज्या कंपन्यांना SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट व्हायचे आहे, त्यांना मागील तीन वर्षांत सरासरी ₹3 कोटींचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दाखवणे अनिवार्य असेल. याआधी ही अट केवळ ₹1 कोटी इतकी होती. तसेच, IPO साठी आवश्यक असणाऱ्या अलोटीजची (Allottees) संख्या 200 वरून वाढवून 500 करण्यात आली आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम
2012 पासून SME सेगमेंटमध्ये ₹40,000 कोटींहून अधिक निधी उभारला गेला आहे, ज्यातील मोठा वाटा 2023 नंतरचा आहे. तथापि, या क्षेत्रातील वाढती अस्थिरता आणि सट्टा टाळण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. जर एखाद्या कंपनीचे मार्केट कॅप ₹4,000 कोटींच्या पुढे गेले, तर त्यांना मुख्य बोर्डवर (Mainboard) स्थलांतरित होणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे केवळ आर्थिकदृष्ट्या मजबूत कंपन्याच या सेगमेंटमध्ये टिकून राहतील.