सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक नवीन महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांनी म्युच्युअल फंड-ओन्ली पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (MF-PMS) ची नवीन श्रेणी प्रस्तावित केली आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रोफेशनल इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटला अधिक सोपे आणि सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करणे हा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गुंतवणुकीची किमान मर्यादा **₹25 लाख** इतकी कमी करण्याची योजना आहे, जी सध्याच्या **₹50 लाखांपेक्षा** निम्मी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी
SEBI च्या या नवीन प्रस्तावामुळे मध्यम-समृद्ध (mass-affluent) गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार आहे. आता ते ₹25 लाख गुंतवून प्रोफेशनल पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. सध्याच्या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) साठी ₹50 लाखांची मर्यादा आहे, जी अनेक गुंतवणूकदारांसाठी मोठी रक्कम ठरते. या बदलामुळे अधिक लोकांना तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल.
कंपन्यांसाठीचे नियम सोपे
या नवीन MF-PMS श्रेणीत कंपन्यांसाठी नेट वर्थची (Net Worth) आवश्यकता ₹2 कोटींपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे, जी सध्या ₹5 कोटी आहे. यामुळे लहान गुंतवणूक व्यवस्थापन कंपन्यांनाही या क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे होईल. SEBI ने व्यवस्थापन शुल्काची (management fee) मर्यादा मालमत्तेच्या 2.5% पर्यंत ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
फी आणि ऑपरेशनल बदल
SEBI सध्या या श्रेणीत परफॉर्मन्स-लिंक्ड फी (performance-linked fees) ठेवण्याची शक्यता तपासत आहे. कारण यात थेट शेअर्सऐवजी म्युच्युअल फंड निवडले जातात. याशिवाय, डील रूमची (dealing room) गरज काढून टाकणे आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता ऐच्छिक करणे, यांसारख्या ऑपरेशनल बाबींमध्येही सोपेपणा आणण्याचा विचार आहे. गुंतवणूकदारांना दुहेरी शुल्क लागू नये यासाठी PMS-लेव्हल एक्झिट लोड (exit loads) माफ करण्याचीही तरतूद आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय विचारात घ्यावे?
जरी नवीन MF-PMS श्रेणी म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओसाठी अधिक व्यावसायिक देखरेख देईल, तरी गुंतवणूकदारांनी एकूण खर्चाचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. MF-PMS व्यवस्थापन शुल्काव्यतिरिक्त, त्यांना अंतर्निहित म्युच्युअल फंडांचे एक्सपेंस रेशो (expense ratios) देखील विचारात घ्यावे लागतील. तसेच, PMS संरचनेत वारंवार होणारे रीबॅलेंसिंग (rebalancing) फंड-ऑफ-फंड्स (FoFs) च्या तुलनेत कर (tax) आकारणीत वेगळे परिणाम दर्शवू शकते.
व्यापक नियामक सुधारणा
SEBI च्या या सल्लामसलत पत्रकात (consultation paper) पारंपारिक PMS व्यवस्थापकांसाठी गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवण्याबाबतही चर्चा आहे. यात परदेशी इक्विटी (overseas listed equities), परदेशी कर्ज (foreign debt) आणि परदेशी म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता समाविष्ट आहे. तसेच, 10% पर्यंत गुंतवणूक-श्रेणीतील सूचीबद्ध नसलेल्या कर्जात (unlisted debt) आणि प्री-लिस्टिंग सिक्युरिटीजमध्ये (pre-listing securities) गुंतवणूक करण्याची लवचिकता देण्यावरही विचार चालू आहे. या नियमांची अंतिम अंमलबजावणी SEBI ला मिळणाऱ्या प्रतिसादावर अवलंबून असेल.