SEBI ने आता क्लोजिंग ऑक्शन सत्रासाठी कडक नियमावली प्रस्तावित केली आहे. डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील फेरफार आणि एक्सपायरीच्या दिवशी होणारी मोठी घसरण रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
बाजारपेठेतील अस्थिरता रोखण्यासाठी पाऊल
भारतीय शेअर बाजारातील 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) दरम्यान होणारी अवास्तव चढ-उतार रोखण्यासाठी SEBI कडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्या दुपारी ३:१५ ते ३:३५ या वेळेत क्लोजिंग ऑक्शन चालते, मात्र एक्सपायरीच्या दिवशी यात होणारे बदल किरकोळ गुंतवणुकदारांचे नुकसान करतात.
प्रमुख बदल काय असतील?
इंडिकेटिव्ह प्राईस हटवणार: सध्या ऑक्शन दरम्यान दिसणारे इंडिकेटिव्ह इंडेक्स व्हॅल्यू आता दाखवले जाणार नाहीत. यामुळे शेवटच्या मिनिटांना होणारे पैनिक बायिंग किंवा सेलिंग टळण्यास मदत होईल.
ऑर्डर कॅन्सलेशनवर निर्बंध: जर एखाद्या लिमिट ऑर्डरची किंमत रेफरन्स प्राईसपेक्षा १% पेक्षा जास्त असेल, तर ती रद्द करण्यावर मर्यादा आणली जाणार आहे. यामुळे क्लोजिंग प्राईसमध्ये होणारी हेराफेरी थांबवता येईल.
व्हॉल्यूम-वेटेड सेटलमेंट प्राईस: एक्सपायरीच्या दिवशी आता केवळ ऑक्शन प्राईसवर अवलंबून न राहता, शेवटच्या ३० मिनिटांतील ट्रेडिंग व्हॉल्यूमचा विचार करून सेटलमेंट प्राईस ठरवली जाईल. यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
आजच्या काळात इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत आहेत. वाढत्या सहभागामुळे बाजारात रिस्कही वाढली आहे. SEBI चा हा प्रयत्न बाजार बंद होताना होणारी अवास्तव अस्थिरता कमी करून गुंतवणुकदारांचे भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. लवकरच यावर अधिकृत नियमावली आणि सर्क्युलर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
