SEBI ने म्युच्युअल फंड योजनांसाठी 'नेट सेटलमेंट' सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे फंडांची कार्यक्षमता वाढवण्याचा आणि कॅशची गरज कमी करण्याचा नियामक मंडळाचा प्रयत्न आहे. यावर २४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) म्युच्युअल फंड योजनांसाठी कॅश मार्केटमध्ये 'नेट सेटलमेंट' (Net Settlement) सुरू करण्याबाबत एक कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आलेल्या या अपडेटमुळे अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या दैनंदिन व्यवहार प्रक्रियेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.\n\n### सध्याची पद्धत आणि बदल\nसध्या म्युच्युअल फंड आपले व्यवहार 'ग्रॉस बेसिस'वर (Gross Basis) पूर्ण करतात. याचा अर्थ असा की, खरेदी आणि विक्रीचे प्रत्येक ऑर्डर स्वतंत्र मानले जाते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम (Cash) बाजूला ठेवावी लागते. नवीन प्रस्तावानुसार, म्युच्युअल फंड एकाच सेटलमेंट सायकलमध्ये खरेदी आणि विक्रीच्या ऑर्डर्स एकमेकांशी 'नेट-ऑफ' (Offset) करू शकतील. यामुळे फंड हाऊसेसना जास्तीची कॅश शिल्लक ठेवण्याची गरज पडणार नाही, ज्यामुळे भांडवलाचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होईल.\n\n### परदेशी गुंतवणूकदारांच्या धर्तीवर बदल\nही नवीन प्रणाली आधीपासूनच फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सना (FPIs) उपलब्ध आहे. आता देशांतर्गत म्युच्युअल फंड्सनाही ही सुविधा देऊन बाजारातील घर्षण (Market Friction) कमी करण्याचा SEBI चा मानस आहे, विशेषतः मोठ्या रिडम्पशन किंवा इंडेक्स रिबॅलेंसिंगच्या काळात याचा मोठा फायदा होईल.\n\n### सुरक्षिततेची काळजी\nबाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी, सिक्युरिटीजचे सेटलमेंट 'ग्रॉस बेसिस'वरच सुरू राहील, जेणेकरून शेअर्सची डिलिव्हरी सुरक्षित आणि पारदर्शक राहील. तसेच, एका स्कीमचे व्यवहार दुसऱ्या स्कीमशी जोडले जाणार नाहीत (No cross-scheme netting), जेणेकरून हिशोबात कोणतीही गोंधळ उडणार नाही.\n\nया प्रस्तावावर सामान्य जनता आणि स्टेकहोल्डर्सना २४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले मत मांडता येणार आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिक असली तरी, म्युच्युअल फंड क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.