SEBI ने एका नवीन प्रस्तावावर चर्चा सुरू केली आहे, ज्यानुसार सर्व मार्केट इंटरमीडिएरीजमधील 'प्रिन्सिपल ऑफिसर्स'साठी अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. संशयास्पद व्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना **६ महिन्यांचा** वेळ दिला जाणार आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी SEBI कडून कडक पावले उचलली जात आहेत. आता प्रत्येक ब्रोकरेज हाऊस, म्युच्युअल फंड आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्समधील मुख्य अधिकाऱ्यांसाठी 'अँटी-मनी लाँडरिंग' (AML) आणि 'काउंटरिंग द फायनान्सिंग ऑफ टेररिझम' (CFT) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. हे अधिकारी थेट 'फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट-इंडिया' (FIU-IND) सोबत जोडलेले असतात, त्यामुळे त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
सक्तीचे प्रमाणीकरण (NISM Certification)
सध्या कंपन्या आपापल्या परीने कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग देतात, परंतु त्याला कोणतेही अधिकृत प्रमाणीकरण नाही. आता SEBI ने NISM-Series-XXIV प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे देशभरातील सर्व इंटरमीडिएरीजमध्ये एकसमान दर्जाची तज्ज्ञता राखली जाईल आणि संशयास्पद व्यवहार ओळखणे अधिक सोपे होईल.
कंपन्यांवरील परिणाम
या निर्णयामुळे मार्केटमधील कंपन्यांवर नियामक अनुपालनाचा (Compliance) भार वाढणार आहे. नियम अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत सर्व प्रिन्सिपल ऑफिसर्सना ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. नवीन नियुक्त्यांच्या बाबतीतही हा ६ महिन्यांचा नियम लागू राहील. जरी यामुळे प्रशासकीय खर्च आणि वेळ खर्च होणार असला, तरी बाजारातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांना काय फायदा?
प्रिन्सिपल ऑफिसर हा ग्राहकांची पडताळणी (KYC) आणि जोखमीच्या वर्गीकरणासाठी जबाबदार असतो. जर या अधिकाऱ्यांकडे प्रगत प्रशिक्षण नसेल, तर चुकीचे व्यवहार निदर्शनास येत नाहीत. या नवीन नियमांमुळे सिस्टिम अधिक मजबूत होईल आणि भविष्यात होणारे संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल. सध्या हा केवळ एक चर्चात्मक प्रस्ताव (Consultation Paper) असून, इंडस्ट्रीकडून सूचना मागवल्या जात आहेत.