SEBI ने कंपन्यांना दिलासा देत, कर्ज परतफेडीच्या वार्षिक मर्यादेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या असलेल्या 14 ISINs च्या मर्यादेला वाढवून 17 पर्यंत नेले जाईल, जेणेकरून कंपन्या आणि NBFCs यांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कर्जाची परतफेड करण्याच्या दबावातून सुटका मिळेल.
SEBI चा नवा प्रस्ताव
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने एक महत्त्वपूर्ण सल्लागार पत्रक (consultation paper) जारी केले आहे. यामध्ये कंपन्यांसाठी कर्जरोख्यांच्या (debt securities) वार्षिक परिपक्वता मर्यादेत (maturity limit) वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ही मर्यादा 14 ISINs (International Securities Identification Numbers) इतकी आहे, जी आता वाढवून 17 पर्यंत नेली जाईल.
या बदलाचा मुख्य उद्देश कंपन्या, विशेषतः नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि मोठ्या कॉर्पोरेशन्स यांना त्यांच्या आर्थिक वर्षातील कर्ज परतफेडीचे व्यवस्थापन अधिक लवचिकतेने करण्यास मदत करणे हा आहे.
सध्याची मर्यादा आणि समस्या
व्यवसायातील कर्जांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ISIN हा एक महत्त्वाचा ओळख क्रमांक असतो. कंपन्यांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 14 ISINs परिपक्व (mature) होण्याची परवानगी आहे. मात्र, अनेकदा असे दिसून आले आहे की कंपन्यांचे मोठे कर्ज एकाच वेळी परिपक्व होते. यामुळे त्यांना एकाच वेळी मोठी रक्कम उभारावी लागते, ज्यामुळे 'बंचिंग' (bunching) म्हणजेच कर्जाचा मोठा डोंगर एकाच वेळी उभा राहतो. अशा वेळी बाजारातील अस्थिरतेमुळे किंवा निधीची कमतरता भासल्यास कंपन्यांना मोठा 'लिक्विडिटी रिस्क' (liquidity risk) किंवा रोख रकमेच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रस्तावित बदल आणि दिलासा
नवीन प्रस्तावानुसार, एकूण ISINs ची मर्यादा 17 पर्यंत वाढवली जाईल. यामध्ये:
- साध्या कर्जरोख्यांसाठी (plain-vanilla debt securities) 12 ISINs पर्यंत वाढ, जी सध्या 9 आहे.
- अधिक गुंतागुंतीच्या साधनांसाठी (complex instruments) जसे की मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर, फ्लोटिंग-रेट बॉण्ड्स आणि झिरो-कूपन बॉण्ड्ससाठी, ही मर्यादा 5 ISINs इतकीच राहील.
याव्यतिरिक्त, खूप मोठ्या कर्जदारांसाठी (very large issuers) SEBI ने एक टायर्ड (tiered) प्रणाली सुचवली आहे. ज्या कंपन्यांचे साधे कर्ज एका आर्थिक वर्षात ₹15,000 कोटींपेक्षा जास्त परिपक्व होत असेल, त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त ₹3,000 कोटींच्या कर्जासाठी एक अतिरिक्त ISIN जारी करण्याची परवानगी मिळेल. तसेच, ESG-लिंक्ड बॉण्ड्स आणि काही सरकारी-समर्थित बॉण्ड्स या मर्यादेतून पूर्णपणे वगळण्याचाही प्रस्ताव आहे.
लिस्टिंग आवश्यकतांमध्ये बदल
कर्ज परिपक्वता मर्यादेव्यतिरिक्त, SEBI ने अनुपालन खर्च (compliance costs) कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. 1 जानेवारी 2024 नंतर जारी केलेल्या जुन्या, सूचीबद्ध नसलेल्या (unlisted) नॉन-कन्व्हर्टिबल डेट सिक्युरिटीजसाठी (non-convertible debt securities) अनिवार्य लिस्टिंगची (mandatory listing) आवश्यकता काढून टाकण्याचा सल्ला SEBI ने दिला आहे. यामुळे कंपन्यांवरील प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन भार कमी होण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
वैयक्तिक गुंतवणूकदारांवर या प्रस्तावाचा तात्काळ परिणाम कदाचित कमी असेल. कंपन्यांना कर्जाची परतफेड अधिक सोयीस्करपणे करता आल्याने त्यांची आर्थिक स्थिरता वाढेल, परंतु यामुळे बाँड पर्यायांची उपलब्धता वाढेलच असे नाही. या धोरणाचा मुख्य उद्देश कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.
हे सर्व प्रस्ताव सध्या सल्लामसलत (consultation) टप्प्यात आहेत. अंतिम नियम उद्योगांकडून येणाऱ्या अभिप्रायांवर अवलंबून असतील. या धोरणामुळे कर्जाच्या पुनर्वित्त जोखमीमध्ये (refinancing risks) किती घट होते, हे कंपन्या या विस्तारित क्षमतेचा कसा वापर करतात यावर अवलंबून असेल. या प्रस्तावांवर 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत SEBI कडे अभिप्राय (feedback) नोंदवता येतील.