SEBI ने SME IPO साठीचे नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता मार्केट-मेकिंग आणि अंडररायटिंगची सक्ती हटवली जाणार असली, तरी कंपन्यांसाठी नफ्याची अट वाढवून **₹3 कोटी** करण्यात आली आहे.
भारतीय शेअर बाजाराचे नियामक, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने SME सेगमेंटसाठी नियमावलीत मोठा बदल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या बदलांचा उद्देश लहान कंपन्यांवरील खर्चाचा बोजा कमी करणे आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. या प्रस्तावांवर 4 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.
सध्याचे नियम आणि प्रस्तावित बदल
सध्याच्या नियमांनुसार, SME कंपन्यांना किमान 3 वर्षे मार्केट मेकर नियुक्त करणे आणि त्यांच्या लिस्टेड सिक्युरिटीजच्या 5% इन्व्हेंटरी राखणे अनिवार्य आहे. तसेच, 100% अंडररायटिंगची सक्ती आहे. SEBI ने ही सक्ती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च कमी होईल. मात्र, बाजार तज्ज्ञांच्या मते, मार्केट-मेकिंग हटवल्यामुळे लिक्विडिटीची समस्या निर्माण होऊ शकते. प्राइस सपोर्ट देणारी यंत्रणा नसल्यास किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकताना अडचणी येऊ शकतात.
नफ्याची अट आणि रिटेल सहभाग
कंपन्यांच्या गुणवत्तेसाठी SEBI ने कडक निकष लावले आहेत. आता कंपन्यांना मागील तीन वर्षांत सरासरी ₹3 कोटींचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दाखवणे अनिवार्य असेल, जे आधी फक्त ₹1 कोटी (दोन वर्षांसाठी) होते. याउलट, सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा कमी करून ती ₹1 लाख करण्याचा आणि सिंगल-शेअर लॉटमध्ये ट्रेडिंगला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
SME मार्केटमधील तेजी
B2K Analytics च्या आकडेवारीनुसार, जुलै-सप्टेंबर 2026 या तिमाहीत BSE SME आणि NSE Emerge प्लॅटफॉर्मवरून कंपन्यांनी तब्बल ₹3,791.67 कोटी उभारले आहेत. हे प्रमाण मागील तीन महिन्यांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. वाढत्या IPO च्या संख्येमुळे बाजारातील पारदर्शकता राखण्यासाठी नियामक आता अधिक सतर्क झाला आहे.