SEBI ने एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यानुसार आता काही कंपन्यांना मर्चंट बँकर नियुक्त न करताही छोट्या व्हॅल्यूचे डेट (Debt) जारी करता येणार आहेत. हा नियम फक्त **₹10,000** फेस व्हॅल्यू असलेल्या डेट सिक्युरिटीजसाठी लागू असेल.
नियम शिथिल करण्यामागचा उद्देश
सेबीने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे. कंपनीला कर्ज उभारणी करताना लागणारा खर्च कमी करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, डेट इश्यूसाठी मर्चंट बँकरची नियुक्ती करणे अनिवार्य असते, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढतो. आता कमी जोखमीच्या आणि आधीच नियामक देखरेखीखाली असलेल्या कंपन्यांना यातून सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
कोणाला मिळेल सवलत?
हा नियम सर्वांसाठी नसेल. सेबीने यासाठी काही कठोर निकष लावले आहेत:
- कंपनी आधीच एखाद्या वित्तीय नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असावी.
- स्टॉक एक्सचेंजवर किमान १ वर्ष लिस्टेड असावी.
- कोणताही दंड किंवा पेनल्टी प्रलंबित नसावी.
आर्थिक शिस्त आणि सुरक्षा
गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी सेबीने काही आर्थिक अटी घातल्या आहेत. मागील ३ आर्थिक वर्षांत कंपनीने कोणत्याही कर्जाचे किंवा डिव्हिडंडचे पेमेंट थकवलेले नसावे. तसेच, डेट इन्स्ट्रुमेंटची क्रेडिट रेटिंग AA- किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे अनिवार्य असेल. हे इन्स्ट्रुमेंट 'सिनिअर, सिक्युर्ड' (Senior, Secured) असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कंपनीच्या मालमत्तेवर गुंतवणूकदारांचा प्रथम अधिकार असेल.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
आतापर्यंत मर्चंट बँकर 'गेटकीपर' म्हणून काम करायचे आणि माहितीची पडताळणी करायचे. आता ही जबाबदारी कंपनी आणि त्यांच्या ऑडिटरवर थेट येणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपनीची अंतर्गत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि ऑडिट रिपोर्ट अधिक बारकाईने तपासणे गरजेचे ठरेल. या प्रस्तावावर १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.