SEBI ने आता IPO द्वारे उभारलेल्या निधीच्या वापराबाबत नियमावली अधिक कडक केली आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर्सचे डिमॅट अकाउंट्स (Demat Accounts) आता फ्रीज केले जाऊ शकतात.
भांडवली बाजार नियामक SEBI ने आता कंपन्यांच्या IPO फंड वापराच्या नियमात मोठी सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अनेकदा कंपन्या IPO द्वारे जमा केलेला पैसा नेमका कुठे खर्च करतात, हे स्पष्ट नसते. ही त्रुटी भरून काढण्यासाठी SEBI ने एक कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे.
प्रमुख प्रस्ताव:
१. मॉनिटरिंग एजन्सी अनिवार्य: 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) वगळता सर्व IPO साठी मॉनिटरिंग एजन्सी नियुक्त करणे आता बंधनकारक असणार आहे. ही एजन्सी निधीचा वापर प्रोजेक्ट्ससाठीच होतोय की नाही, याची तपासणी करेल.
२. थेट स्टॉक एक्सचेंजला रिपोर्टिंग: आता या मॉनिटरिंग एजन्सीज थेट स्टॉक एक्स्चेंजेसना अहवाल सादर करतील. जर कंपनीने कागदपत्रे दिली नाहीत किंवा सहकार्य केले नाही, तर त्याला 'नॉन-को-ऑपरेशन' म्हणून घोषित केले जाईल.
३. आर्थिक दंड आणि कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रत्येक अहवालाच्या वेळी ₹50,000 चा दंड आकारला जाईल. जर १५ दिवस आणि त्यानंतर अतिरिक्त १० दिवसांपर्यंतही कंपनीने सहकार्य केले नाही, तर स्टॉक एक्स्चेंज थेट प्रमोटर्सचे डिमॅट अकाउंट फ्रीज करण्याचे आदेश डिपॉझिटरीजना देऊ शकतील.
४. कायदेशीर चौकटीत बदल: SEBI या नियमावलीला ICDR वरून अधिक व्यापक अशा LODR फ्रेमवर्कमध्ये हलवण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून IPO नंतरचे रिपोर्टिंग हे केवळ एक औपचारिकता न राहता एक अनिवार्य जबाबदारी बनेल.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे, कारण यामुळे कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम बसेल आणि निधीचा अपव्यय टळण्यास मदत होईल. आता बाजार या प्रस्तावावर काय प्रतिक्रिया देतो आणि अंमलबजावणी कधीपासून होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.