SEBI ने एक नवीन प्रस्ताव सादर केला असून, आता स्टॉक एक्स्चेंज आणि डिपॉझिटरीजना पूर्वपरवानगीशिवाय व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी मिळणार आहे. डेटा आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात वेगवान वाढ करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे, मात्र आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी कडक नियमही लागू असतील.
भारतीय बाजार नियामक SEBI ने एक नवीन कन्सल्टेशन पेपर जारी केला आहे, ज्यामुळे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (MIIs) च्या कामकाजात मोठा बदल होऊ शकतो. या प्रस्तावानुसार, आता स्टॉक एक्स्चेंज आणि डिपॉझिटरीजना डेटा ॲनालिटिक्स, टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस किंवा इतर नियामक संस्थांनी परवानगी दिलेल्या संबंधित व्यवसायांमध्ये थेट एन्ट्री घेता येईल. यासाठी प्रत्येक वेळी SEBI ची मंजुरी घेण्याची गरज उरणार नाही.
गुंतवणुकीवर मर्यादा (Financial Safety Caps)
ही सवलत मिळत असली तरी, SEBI ने आर्थिक सुरक्षिततेसाठी काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. ऑटोमॅटिक मार्गाचा वापर करून केलेली गुंतवणूक ही मागील वर्षाच्या निव्वळ संपत्तीच्या (Net Worth) ५% किंवा नियामक किमान नेटवर्थ मर्यादेपेक्षा जास्त नसेल. तसेच, गुंतवणुकीनंतर संबंधित संस्थेची नेटवर्थ किमान १.५ पट असणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून कंपन्यांवर कोणताही आर्थिक ताण येणार नाही.
बोर्डाची जबाबदारी आणि पारदर्शकता
या नवीन नियमांतर्गत आता सर्व जबाबदारी संबंधित कंपन्यांच्या गव्हर्निंग बोर्डावर सोपवण्यात आली आहे. व्यवसायाचा विस्तार करताना मुख्य बाजाराचे कामकाज विस्कळीत होणार नाही, याची काळजी बोर्डाला घ्यावी लागेल. तसेच, नवीन व्यवसाय आणि कोअर ऑपरेशन्समध्ये कोणताही संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होऊ नये म्हणून रिसोर्सेसचे 'रिंग-फेन्सिंग' करणे अनिवार्य असेल.
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्सना यातून सध्या वगळण्यात आले आहे, कारण त्यांच्यावर अधिक कडक देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावावर १२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक मते मागवण्यात आली आहेत, त्यानंतरच अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील.